लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी के बीच शुक्रवार को आरक्षण की सूची जारी की गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह कर रहे ने जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुखों की आरक्षण व्यवस्था का ब्यौरा दिया।
लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट एससी महिला के लिए तथा वाराणसी की टीम ओबीसी के लिए आरक्षित है। गोरखपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कोई आरक्षण नहीं है। यह सामान्य सीट है। प्रदेश के 75 जिलों में से 27 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर कोई आरक्षण नहीं है। 12 जिलों में महिला, 27 जिलों में ओबीसी और 16 जिलो में एससी में आरक्षित हैं। इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से 314 अनारक्षित हैं। महिलाओं के लिए 113, ओबीसी के लिए 223 तथा एससी के लिए 171 तथा पहली बार एसटी के लिए पांच पद आरक्षित हैं। ग्राम प्रधानों के लिए 20268 पद अनारक्षित हैं। महिला के लिए 9739, ओबीसी के लिए 15712, एससी के लिए 12045 तथा एसटी के लिए 330 सीट रिजर्व हैं।
मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कल सरकार ने जो त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन नियमावली को जारी किया था उस पॉलिसी के अधीन जो रिजर्वेशन बने हैं 75 जिला पंचायतों के उनका आदेश आज जारी किया जा रहा है। इसके तहत 16 जिले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए छह सीट आरक्षित हैं। शामली, बागपत, कौशांबी, सीतापुर व हरदोई महिला के लिए आरक्षित हैं। पिछड़ी जाति में महिलाओं के लिए सात आरक्षित सीटें एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 13 सीटें आरक्षित गई है। इसके साथ ही गांव में कोई 60 लाख की आबादी कम हुई है दो लाख 15 के निर्वाचन के समय 15 करोड़ 80 लाख थी 2021 में जो अब चुनाव कराने जा रहे हैं तो यह संख्या 60 करोड़ 20 लाख है।
