फर्रुखाबाद: विगत वर्ष की ६५ करोड़ ६१ लाख की जिला योजना के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष के लिए जिला योजना का परिव्यय ७८ करोड़ ४८ लाख रखा गया है| यह अलग बात है कि विगत वर्ष जिला योजना में मात्र ५२ करोड़ ५८ लाख की धनराशि ही अभिमुक्त हो पायी थी| सड़क एवं पुल आयुर्वेदिक चिकित्सा, सेवायोजन, पूल्ड आवास, उच्च शिक्षा जैसी मदों में जनपद को फूटी कौड़ी नहीं मिल सकी|
प्रभारी मंत्री रामहेत भारती की अध्यक्षता में समपन्न बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्यों और कई जन प्रतिनिधियों ने टोका-टाकी की|
कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न जिला योजना की बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी सीपी त्रिपाठी ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं के सापेक्ष जिला योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया| वर्ष २०११-१२ के लिए प्रस्तुत ८७ करोड़ ६३ लाख की जिला योजना में कृषि विभाग के लिए १६ लाख उद्द्यान विभाग के लिए २.३ लाख गन्ना विकास को २ लाख, लघु एवं सीमान्त कृषकों की आर्थिक सहायता को ७९ लाख, पशु पालन को २ करोड़ ६९ लाख, दुग्ध विकास को ५७ लाख २० हजार, वन विभाग को ९६ लाख २४ हजार और सहकारिता विभाग को ५० हजार रुपये की धनराशी का परिव्यय प्रस्तुत किया गया|
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए १ करोड़ ६५ लाख, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए २ करोड़ ९४ लाख, पंचायती राज विभाग के लिए १० करोड़ ५७ लाख, निजी लघु सिंचाई के लिए १ करोड़ ९० लाख, राजकीय लघु सिंचाई के लिए १३ लाख ६२ हजार, एकीकृत सौर ऊर्जा कार्यक्रम को २१ लाख १६ हजार, खादी एवं ग्रामोउद्धोग को १५ लाख, सड़क एवं पुल को १ करोड़ ९५ लाख, पर्यटन विभाग को २० लाख, बेसिक शिक्षा को डेढ़ करोड़, माध्यमिक शिक्षा को ४० लाख २० हजार, एलोपैथिक चिकित्सा को ६० लाख, परिवार कल्याण विभाग को १ करोड़ १५ लाख, आयुर्वेदिक चिकित्सा को ४४ लाख ८६ हजार मिलना प्रस्तावित है|
ग्रामीण पेयजल योजना के लिए १७ करोड़ ६६ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है| ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए १ करोड़ ३९ लाख, इन्द्रा आवास योजना के राज्यांस के लिए ३ लाख ३२ हजार, महामाया सर्वजन आवास योजना के लिए २ करोड़ २५ लाख, नगरीय पेयजल योजना के लिए ४ करोड़ १६ लाख ५१ हजार का प्रावधान जिला योजना में किया गया है|
अनुसूचित जाति कल्याण के लिए ४ करोड़ ८१ लाख, पिछड़ी जाति कल्याण के लिए ६ करोड़ ५ लाख और अल्प संख्यक कल्याण के लिए ३० लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है| सामान्य जाति छात्रवृत्ति के लिए ३ करोड़ ८१ लाख की व्यवस्था की गयी है| सेवा योजन के लिए ४ लाख ४७ हजार, शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए ६३ लाख, समाज कल्याण विभाग के लिए २ करोड़ ४० लाख, विकलांग कल्याण के लिए ३ करोड़ ९३ लाख और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए ७ करोड़ ५० लाख रुपयों का प्रावधान है| पुष्टाहार जुलाई के लिए अलग से ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है|
जिला योजना की बैठक के दौरान कई जिला पंचायत सदस्यों में उनके क्षेत्र में पेयजल की समस्या का मुद्दा उठाया और जल निगम की मनमानी की ओर उंगली उठायी| सांसद प्रतिनिधि अनिल मिश्रा ने कहा कि हाल में हुई जिला पंचायत के बैठक के दौरान जल निगम को सभी रीबोर हैण्ड पम्पों की सूचना सम्बंधित जिला पंचायत सदस्यों व जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे परन्तु सूची अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गयी है|
शिक्षक विधायक जगवीर किशोर जैन के प्रतिनिधि अनिल सिंह ने कड़क्का बाँध की जर्जर स्थित का वर्णन करते हुए कहा कि यदि बाढ़ के दौरान कड़क्का बाँध टूट जाता तो जापान के सुनामी से भी बड़ी त्रासदी होने की आशंका थी| इसलिए बाँध के सुर्धरीकरण के लिए अधिक बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए|
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