नई दिल्ली: आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बजट में नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स में राहत की उम्मीद कम ही है। सरकार की दलील है कि उसके पास पर्याप्त फंड नहीं है।
सराकर के मुताबिक आर्थिक बदहाली से उबरने में अभी भी कम से कम 2 साल लगेंगे। एक अनुमान के मुताबिक टैक्स छूट का दायरा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने पर सरकार को 64 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इसी तरह 80 सी के तहत छूट की सीमा एक लाख से तीन लाख करने पर सरकार को 40 हजार करोड़ का नुकसान होगा।
हालांकि लोन पर घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय होम लोन पर ब्याज में छूट की सीमा डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख कर सकता है। हालांकि होम लोन पर छूट से भी सरकार को आर्थिक चपत लगेगी इस कमी से निपटने के लिए सरकार ने टैक्स वसूली में तेजी लाने का आदेश दिया है।
