लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार सहायक शिक्षक तथा सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती के बाद अब छह महीने मे 32,800 खाली पदों को भरने की तैयारी में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद 37 विभाग में खाली पड़े 32,800 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएसएससी) ने सरकार को खाली पदों की रिपोर्ट दी है। इसके साथ ही स्पष्ट भी किया है कि यह विभाग नई भर्ती प्रस्ताव देने में देरी कर रहे हैं। प्रदेश में अब सबसे ज्यादा पद परिवार कल्याण, राजस्व और बाल विकास एवं पुष्टहार विभाग में खाली चल रहे हैं। इनके साथ ही 29 विभाग ऐसे हैं, जहां पर करीब सौ-सौ पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को सभी विभागों में खाली चल रहे पदों के बारे में अवगत कराया है। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी को पत्र में भर्ती प्रकिया में विसंगतियों का उल्लेख करते हुए इसे दूर करने के लिए अपने स्तर पर विभागों को निर्देशित करने का आग्रह किया है।
प्रदेश में परिवार कल्याण विभाग में सर्वाधिक 9222 पद खाली हैं। इसके बाद राजस्व परिषद में 6028, बाल विकास एवं पुष्टहार विभाग में 3349, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में 2268, ग्राम्य विकास विभाग में 1658, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग में 1303, गन्ना एवं चीनी विभाग में 1066 तथा बेसिक शिक्षा निदेशालय में 1055 पद खाली पड़े हैं। इसके साथ ही प्रमुख अभियंता परियोजना सिंचाई एवं जल संसाधन कार्यालय में 911, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 790, लोक निर्माण विभाग में 440, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 427, तरह सहकारी समिति व पंचायत विभाग में 412, राज्य कृषि उत्पादन एवं मंडी परिषद में 412, आबकारी विभाग में 356, औद्योगिक विकास विभाग में 240 तथा महिला कल्याण विभाग में 216 पद रिक्त हैं।
सचिवालय प्रशासन विभाग में 199, आवास आयुक्त और दुग्ध आयुक्त कार्यालय में 188-188 तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व कोषागार निदेशालय 142-142 पद खाली हैं। प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक के अधीन 138, राष्ट्रीय छात्र सेना दल निदेशालय में 138, राज्य सेतु निगम में 135, चकबंदी आयुक्त के अधीन 134, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के 125, नागरिक सुरक्षा निदेशालय के 124, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं के 123 पद खाली हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में 119, भूतत्व एवं खनिकर्म में 118, आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता में 116, मत्स्य निदेशालय में 111, समाज कल्याण में 105, दिव्यांगजन सशक्तिकरण में 101, रेशम निदेशालय में 101 तथा कृषि विभाग में 100 पद खाली चल रहे हैं।
इतनी बड़ी संख्या में खाली चल रहे पदों की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला आने के बाद हर विभाग ने अपने काम को गति प्रदान कर दी है।
