प्रियंका गांधी के साथ राहुल व ज्योतिरादित्य का नौ घंटा रोड शो

0

Posted on : 09-02-2019 | By : JNI-Desk | In : FARRUKHABAD NEWS, LUCKNOW, Politics, Politics-CONG.

लखनऊ:अमेरिका से लौटने के बाद कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव का पद संभालने के बाद से सक्रिय प्रियंका गांधी वाड्रा का अब अगला पड़ाव लखनऊ है। लोकसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी 11 फरवरी को लखनऊ आ रही हैं। इस दौरान उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे।
पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका 11 फरवरी को लखनऊ से पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। चार दिन के लखनऊ प्रवास के दौरान वह पार्टी दफ्तर में नहीं बल्कि लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट में रुकेंगी। वह रोज वीवीआईपी गेस्ट हाउस से कांग्रेस मुख्यालय जाएंगी और पार्टी के नए और पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। उनके आगमन से पहले ही लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर को सजाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव का पूरा प्लान प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के पास है।
प्रियंका गांधी वाड्रा 11 फरवरी की सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगी। एयरपोर्ट से ही उनका रोड शो शुरू हो जाएगा। उनका रोड शो करीब नौ घंटा का होगा। उनका रोड शो एयरपोर्ट से लेकर लखनऊ के मुख्य मार्गों से कांग्रेस के पार्टी दफ्तर तक होगा। इस दौरान तीन दर्जन जगहों पर उनका स्वागत होगा। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा लगभग हर चौक-चौराहे पर बने महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण करते हुए आगे बढ़ेंगी। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय के सामने वह राजीव गांधी की प्रतिमा पर आखिरी में माल्यार्पण करेंगी। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर में प्रवेश करेंगी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया 13 फरवरी को वापस लौटेंगे, जबकि सबसे आखिर में प्रियंका गांधी 14 फरवरी को अपने चार दिनों के दौरे के बाद दिल्ली लौटेंगी। प्रियंका गांधी के चार दिनों के इस दौरे को कुछ इस तरीके से प्लान किया जा रहा है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस और उसके अनुषांगिक संगठनों से मिल सकें।प्रियंका गांधी काफी उम्रदराज हो चुके पुराने कांग्रेसी से भी मुलाकात करेंगी। वह कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिलने उनके घर भी जा सकती हैं। लखनऊ का पार्टी दफ्तर भी सज-धज कर तैयार है। पार्टी दफ्तर में नया मीटिंग हॉल बना है जिसका उद्घाटन प्रियंका गांधी करेंगी। प्रियंका के साथ रोड शो में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे। पहले दिन रोड शो के साथ ही प्रियंका व ज्योतिरादित्य के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद देर शाम को राहुल गांधी नई दिल्ली वापस हो जाएंगे।

संस्कृत पाठशला के साथ मदरसा आधुनिक करने को लेकर गंभीर योगी सरकार

0

लखनऊ:सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपना तीसरा बजट पेश किया। कैबिनेट की मुहर के बाद विधानमंडल के बजट सत्र के तीसरे दिन आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने चार लाख, 79 हजार 701 करोड़, दस लाख रुपया का बजट पेश किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 बजट पेश किया। आज प्रस्तुत बजट का आकार चार लाख, 79 हजार 701 करोड़, दस लाख रुपया(4,79,701.10 करोड़) का है। यह पिछले वर्ष 2018-2019 के बजट के सापेक्ष 12 प्रतिशत अधिक है। इस बार के बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये (21,212.95 करोड़ रुपया) की नई योजनाएं सम्मिलित हैं। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने बजट भाषण में सबसे पहले प्रयागराज कुंभ का जिक्र किया। इसके साथ ही बताया अवस्थापना के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस को शामिल किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1194 करोड़, बुंदेलखंड एक्प्रेस के लिए 1000 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे लिए 1000 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, आगरा लखनऊ एक्प्रेस वे छह लेन के लिए 100 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के तहत 758 करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत 58 हजार 770 ग्राम पंचायत को शौच मुक्त कर दिया है।
बजट में संस्कृति विभाग का भी ध्यान रखा गया है। मथुरा वृंदावन के मध्य ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चारदीवारी निर्माण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है जबकि वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ दिए गए हैं। इसके साथ अल्पसंख्यक कल्याण का भी ध्यान रखा गया है। बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ की दिए हैं। बजट में कन्या सुमंगला योजना के तहत 1200 करोड़ पुष्टाहार के लिए, 4004 करोड़ आयुष्यमान भारत योजना के तहत 1298 करोड़ मंजूर किए, प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना के तहत 291 करोड़, आयुष्यमान योजना से वंचित लोगों को मुख्यमंत्री जानारोग्य अभियान के तहत 111 करोड़ का बजट दिया गया।

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किए हैं। इस बार अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास के लिए 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास के लिए 27 करोड़ की व्यवस्थ की गई है। पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपए और प्रो-पुआर टूरिस्ट के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल एवं गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम का विकास किया जाना और लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास किया जाना प्रस्तावित।
कानून-व्यवस्था
प्रदेश के 36 नये थाना का निमार्ण के साथ पुलिसकर्मियों एवं पीएसी की प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार तथा पुलिसकर्मियों के लिए बैरक निर्माण को 700 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– पुलिस विभाग में टाइप-ए व बी के आवासीय भवनों के निर्माण को 700 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– प्रदेश में नवसृजित जनपद में साथ पुलिस लाइन के निर्माण को 400 करोड़ रुपया का प्रावधन।
– प्रदेश में 57 फायर स्टेशन के साथ आवासीय तथा अनावासीय भवन के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपया का प्रावधान।
– पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास
– सरकारी क्षेत्र की बंद बड़ी चीनी मिलों के पुनर्संचालन के लिए 50 करोड़ रुपया की की व्यवस्था।
-सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों को पीपीपी पद्धति से पुनर्संचालित करने के लिए 25 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
कृषि एवं सहकारिता
-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 892 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
-नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 450 करोड़ रुपया का प्रावधन।
-उवर्रकों के पूर्व भण्डारण योजना के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
-1840 रुपय प्रति कुन्तल की दर से 6000 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं क्रय किया जाना प्रस्तावित।
-60.51 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य।
-77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।
-कृषि विपणन भण्डारण व्यवस्था सुदृढ़ करने को 40 मंडी स्थल में पांच हजार मीट्रिक टन के भण्डार गृह राज्य भण्डारण निगम की पार्टनरशिप में निर्मित कराने का कार्य आरम्भ।
-प्रदेश के ग्रामीण अंचल में लग रहे 500 हाट-पैठ का विकास 150 करोड़ रुपया की लागत से मण्डी परिषद से कराने का निर्णय।
पशु पालन एवं दुग्ध विकास
प्रदेश में गौ वंश संवद्र्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पशु पालन एवं दुग्ध विकास के साथ अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में मदिरा की बिक्री पर विशेष फीस अधिरोपित की गई है जिससे प्राप्त होने वाले अनुमानित राजस्व 165 करोड़ रुपया का उपयोग प्रदेश के निराश्रित एवं बेसहारा गौ वंश के भरण-पोषण पर किया जाएगा।
-ग्रामीण क्षेत्र में गौ वंश के रख रखाव एवं गौ शाला निर्माण के लिए 247.60 करोड़ रुपया।
-शहरी क्षेत्र में कान्हा गौ शाला के साथ बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 200 करोड़ रुपया का प्रावधान।
-पंडित दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के संचालन के लिए 64 करोड़ रुपया की व्यवस्था। जिसके अंतर्गत दस हजार इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित।
-मथुरा में नई डेयरी की स्थापना के लिए 56 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था।
-उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति, 2018 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम के लिए पांच 5 करोड़ की व्यवस्था।
-दुग्ध संघों तथा समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन व विस्तारीकरण, कृषक प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश, पशु प्रजनन व स्वास्थ्य -कार्यक्रम योजना के लिए 93 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
मत्स्य
– मत्स्य पालक फण्ड के लिए 25 करोड़ रुपया।
-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को वित्तीय सहायता के लिए आठ करोड़ 82 लाख प्रस्तावित।
ग्राम्य विकास
– प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के लिए 6,240 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन के लिए 3,488 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
– बुंदेलखंड, विन्ध्य व गुणवत्ता प्रभावित गांवों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपया की योजना प्रस्तावित।
– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 2,954 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1,393 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 429 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल व अर्बन मिशन के लिए 224 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत 1008 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था तथा विकास कार्य के लिए 201 करोड़ 60 लाख रुपया की व्यवस्था जीएसटी के भुगतान के लिए प्रस्तावित।
पंचायती राज
-स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए 6,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अन्तयेष्टि स्थल के विकास के लिए सौ करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
-प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवन के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
-कांजी हाउस की स्थापना व पुनर्निमाण के लिए 20 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
-ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल एवं रचनात्मक कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए युवक मंगल दल योजना के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था।
लघु सिंचाई
– नि:शुल्क बोरिंग योजना के लिए 55 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– मध्यम गहरे नलकूप योजना के अंतर्गत 70 करोड़ की योजना व्यवस्था प्रस्तावित।
– प्रदेश के पठारी क्षेत्र में सिंचाई के लिए सामुदायिक ब्लास्ट कूप के निर्माण तथा जीर्णोद्धार के लिए 20 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
-एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए कुल 3194 करोड़ रूपय की व्यवस्था।
-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 1194 करोड़ रुपया।
-बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 1000 करोड़ रुपया, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 1,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
-बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था।
-आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे प्रवेश नियंत्रित छह लेन (ग्रीन फील्ड) परियोजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 100 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के क्रियान्वयन को 600 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
-नई औद्योगिक नीति’औद्योगिक नीति और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017″ के लिए 482 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के लिए 120 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012 के लिए 180 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
-एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
-प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए सौ करोड़ रुपया के बजट व्यवस्था।
– प्रदेश के परंपरागत कारीगरों तथा बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, मोची व राजमिस्त्री के उत्थान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रारम्भ की गई है। 30 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन के लिए दस करोड़ रुपया बजट की व्यवस्था।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
-पॉवरलूम व बुनकरों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 150 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था।
– उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एण्ड गारमेन्टिग पॉलिसी, 2017 के लिए 50 करोड़ रुपया के बजट की व्यवस्था।
खादी एवं ग्रामोद्योग
– मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए पांच करोड़ रुपया की व्यवस्था।
-प्रदेश में मिट्टी का कार्य करने वाले शिल्पियों के परंपरागत व्यवसाय को नवाचार के माध्यम से संरक्षित एवं सवंद्धित करने के लिए उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम संचालन के लिए दस करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
– आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना के लिए 1,298 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रा टेक्शन मिशन योजना की सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार के अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित करने के लिए 111 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– प्रदेश के जनपदों में 100 शैयायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 47 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था।
चिकित्सा शिक्षा
– प्रदेश के चिन्हित जिलों में चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलजों में उच्चीकृत करने की योजना के लिए 908 करोड़ रुपया का बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
– किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के विभिन्न कार्य के लिए 907 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था।
– जनपद बलरामपुर में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सेटेलाइट सेण्टर की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
संजय गांधी पीजीआइ, लखनऊ में विभिन्न कार्य के लिए 854 करोड़ रुपया बजट व्यवस्था।
– डॉ. राममनोहर लोहिया संस्थान के विभिन्न कार्य के लिए 396 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई के लिए 357 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– कैंसर सस्थान, लखनऊ के विस्तार एवं विकास ते लिए 248 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दस करोड़ रुपया की व्यवस्था।
नागरिक उड्डयन
– प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए एक हजार करोड़ रुपया का बजट प्रस्तावित।
– जेवर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपा की व्यवस्था प्रस्तावित।
– अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए दो सौ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायुसेवा के लिए 150 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था।
वन एवं पर्यावरण
– मनरेगा वित्त पोषित वृक्षारोपण की तीन नई योजना ‘मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना, मुख्यमंत्री फलोद्यान एवं कृषक वृक्ष धन योजना।
– उत्तर प्रदेश प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबंध योजना के क्रियान्वयन के लिए दो सौ करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
– 22 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य।
राजस्व
– वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के विभिन्न मंडल, जनपद व तहसील के अनावासीय तथा आवासीय भवन के चालू निर्माण कार्य, नवनिर्माण तथा भूमि क्रय एवं भवनों के रख-रखाव के लिए 237.95 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– आपदा मोचन निधि में 1820 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए 845 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
लोक निर्माण
– 2019-20 में लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़क निर्माण के लिए 13,135 करोड़ रुपया की व्यवस्था व सड़क के अनुरक्षण के लिए 3,522 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
-पुलों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए 2,100 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित
-ग्रामों तथा बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोडऩे के लिए विभिन्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में कुल 850 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
– अंतरराज्यीय य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मार्ग, अन्य महत्वपूर्ण मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 1,174 करोड़ रुपया के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित।
– केंद्रीय मार्ग निधि योजना 2,010 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
– विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्य के लिए 350 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
– एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के लिए 614 करोड़ रुपया बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
– नाबार्ड वित्त पोषित आरआईडीएफ या जना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्ग के नवनिर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के साथ सेतुओं के निर्माण के लिए 702 करोड़ रुपया के बजट की व्यवस्था।
– विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल विशेष योजना के लिए 300 करोड़ रुपया तथा बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिए दो सौ करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
सिंचाई
– मध्य गंगा नहर या जना-द्वितीय चरण के लिए 1,727 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
– सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के कार्य के लिए 1812.56 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– अर्जन सहायक परियोजना के लिए 953 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– सरयू नहर परियोजना फेज-3 समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपया तथा अर्जन नहर परियोजना समादेश, क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के लिए सौ करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
– बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी परियोजना के लिए 1100.61 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– कनहर सिंचाई परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
– बाणसागर परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
आवास एवं शहरी नियोजन
– अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी काम के लिए तीन सौ करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– कानपुर, मेट्रो रेल परियोजना तथा आगरा मेट्रा रेल परियोजना के लिए 175-175 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर प्रयागराज के साथ झांसी में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
नगर विकास
– प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लिए 5,156 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– अमृत योजना के लिए 2,200 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
– स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के लिए 2,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– स्वच्छ भारत मिशन-शहरी योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 426 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के लिए 200 करोड़ रुपया के बजट की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
नियोजन
– बुंदेलखण्ड की विशेष योजना के लिए 810 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
बेसिक शिक्षा
– समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,485 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (मिड डे मील) के लिए 2,275 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था।
– प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अवस्थापना सुविधा के लिए 500 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा, तथा एक स्वेटर उपलब्ध कराने को 300 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिए 40 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था।
– वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– स्कूल बैग वितरण के लिए 110 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
माध्यमिक शिक्षा
– सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 57 लाख रुपया की व्यवस्था।
– राजकीय इण्टर कॉलेजों (बालक तथा बालिका) की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृत पाठशाला को सहायक अनुदान उपलब्ध कराय के लिए 242 करोड़ रुपया की व्यवस्था तथा सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय व महाविद्यालय को अनुदान के लिए करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
उच्च शिक्षा
– समस्त कॉलेज व विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा योजना के लिए 50 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्य के लिए 160 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गुरूश्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की अवस्थापना मदों के लिए 63 लाख रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में अटल सुशासन पीठ की स्थापना के लिए दो करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में डीएवी कॉलेज, कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दस करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– संस्कृत की उच्च शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ को अनुदान के लिए 21 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए 21 करोड़ 51 लाख रुपया की व्यवस्था।
प्राविधिक शिक्षा
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ की स्थापना पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत की जा रही है। इसके लिए दस करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– जनपद मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए क्रमश: आठ करोड़ एवं चार करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिए 11 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
महिला एवं बाल कल्याण
– बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने व महिलाओं के प्रति सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने एवं उनके प्रति सम्मान भाव जागृत करने के उद्देश्य से कन्या सुमंगला योजना लाई जा रही है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपया बजट में प्रस्तावित।
– पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4,004 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– निराश्रित विधवा के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा अनुदान की मद में 1,410 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था।
– आगंनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के मानदेय के भुगतान के लिए 1,988 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
– नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के लिए 335 करोड़ रुपया तथा शबरी संकल्प अभियान अभियान के लिए 200 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था।
– किशोरी बालिका योजना के लिए 156 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– महिला सम्मान कोष के लिए 103 करोड़ 70 लाख रुपया की व्यवस्था।
समाज कल्याण
– विभिन्न वर्ग के निर्धन छात्र-छात्रा की छात्रवृत्ति योजना के लिए 4,433 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रा के लिए 2037 करोड़, पिछड़ा वर्ग के लिए 1516, सामान्य वर्ग के लिए 850 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 30 करोड़ रुपया की व्यवस्था सम्मिलित।
– वृृद्धावस्था तथा किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 2,579 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की पुत्रियों के विवाह के लिए सभी वर्ग के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
पिछड़ा वर्ग कल्याण
शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत बजट में 600 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
अल्पसंख्यक कल्याण
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपया की योजना प्रस्तावित।
अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
दिव्यांगजन कल्याण
– दिव्यागों के भरण-पोषण अनुदान के लिए 621 करोड़ रुपया की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
– कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान के लिए 30 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– मानसिक मंदित आश्रय गृह। तीन के सुदृढ़ीकरण तथा सात की स्थापना के लिए 18 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
धर्मार्थ कार्य
-श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी के विस्तारीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिए श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया है । गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तारीकरण व सौन्दर्यीकरण के लिए 207 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।।
-काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 16 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
संस्कृति
– मथुरा-वृंदावन में ऑडिटोरियम के निर्मार के लिए आठ करोड़ 38 लाख रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चहारदीवारी निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
– वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
पर्यटन
-उत्तर प्रदेश बृज तीर्थ में अवस्थापना सुविधा के लिए 125 करोड़ रुपया की की व्यवस्था प्रस्तावित।
-अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास के लिए 101 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
-गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटन स्थल के विकास के लिए 27 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
-पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपया तथा प्रो-पुअर टूरिज्म के लिए 50 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
– प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम एवं श्रृंगवेरपुर धाम, विन्ध्याचल के साथ नैमिषारण्य का विकास, बौद्ध परिपथ में सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशांबी व संकिसा का विकास, शाकुम्भरी देवी व शुक्रताल का विकास, राजापुर चित्रकूट में तुलसीपीठ का विकास, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्थल एवं चित्तौरा झील का विकास तथा लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किले का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
न्याय
– प्रदेश के नवसृजित जनपद एवं न्यायालयों में आवासीय एवं अनावासीय भवन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 1,075 करोड़ रुपया की व्यवस्था।
हाईकोर्ट इलाहाबाद में मल्टीलेवेल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर के निर्माण के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था।
वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए कामर्शियल कोर्ट के संचालन के लिए दस करोड़ 86 लाख रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित।
राजकोषीय सेवाएं
– राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवद्र्धित कर
– राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवद्र्धित कर से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 77 हजार 640 करोड़ रुपया निर्धारित।
आबकारी शुल्क
– आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 31 हजार 517 करोड़ 41 लाख रुपय।
स्टाम्प एवं पंजीकरण
– स्टाम्प एवं पंजीकरण से 19 हजार 179 करोड़ रुपया की प्राप्ति अनुमानित।
वाहन कर
– वाहन कर से सात हजार 863 करोड़ रुपया की प्राप्ति अनुमानित।
प्राप्तियां
– वर्ष 2019-2020 में 04 लाख 70 हजार 684 करोड़ 48 लाख रुपया (4,70,684.48 करोड़ रुपया) की कुल प्राप्तियां अनुमानित।
कुल प्राप्तियों में तीन लाख 91 हजार 734 करोड़ 40 लाख रुपया (3,91,734.40 करोड़ रुपया) की राजस्व प्राप्तियां तथा 78 हजार 950 करोड़ आठ लाख रुपया (78,950.08 करोड़ रुपया ) की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 02 लाख 93 हजार 39 करोड़ 17 लाख रुपया (2,93,039.17 करोड़ रुपया) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व एक लाख 40 हजार 176 करोड़ रुपया (1,40,176 करोड़ रुपया) तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 52 हजार 863 करा ड़ 17 लाख रुपय (1,52,863.17 करोड़ रुपया ) सम्मिलित है ।
व्यय
कुल व्यय 04 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपय (4,79,701.10 करोड़ रुपय ) अनुमानित।
कुल व्यय में 03 लाख 63 हजार 957 करोड़ चार लाख रुपया (3,63,957.04 करोड़ रुपया ) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 01 लाख 15 हजार 744 करोड़ 06 लाख रुपया (1,15,744.06 करोड़ रुपया) पूंजी का लेख व्यय है।
राजस्व बचत
वर्ष 2019-2020 में 27 हजार 777 36 लाख रुपया (27,777.36 करोड़ रुपया ) की राजस्व बचत अनुमानित है।
राजकोषीय घाटा
वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 46 हजार 910 करोड़ 62 लाख रुपया (46,910.62 करोड़ रुपया) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो वर्ष 2019-220 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेल उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।
राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.98 प्रतिशत अनुमानित ।
समेकित निधि
समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 09 हजार 16 करोड़ 62 लाख रुपया (9,016.62 करोड़ रुपया) का घाटा अनुमानित।
लोक लेखा
लोक लेखा से नौ हजार 500 करोड़ (9,500 करोड़ रुपया) की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित।
समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम
वर्ष 2019-2020 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 483करोड़ 38 लाख रुपया (483.38 करोड़ रुपया) अनुमानित।
अंतिम शेष
वर्ष 2019-2020 में प्रारंभिक शेष आठ हजार 225 करोड़ 47 लाख रुपया (8,225.47 करोड़ रुपया) को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष आठ हजार 708 करोड़ 85 लाख रुपया (8,708.85 करोड़ रुपया) का होना अनुमानित।
विधानमंडल में बजट पेश करने से पहले मंत्रिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक में बजट के मसौदे को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में खरीफ आच्छादन में वृद्धि के लिए विभिन्न फसलों की उन्नतशील प्रमाणित एवं संकर प्रजातियों के बीजों पर विशेष अनुदान के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

उत्तर-प्रदेश में 38 सीटो पर चुनाव लड़ेगी सपा

0

Posted on : 25-01-2019 | By : JNI-Desk | In : FARRUKHABAD NEWS, LUCKNOW, Politics, Politics- Sapaa

लखनऊ:समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव देश का प्रधानमंत्री बदलने के अभियान में लगे है। इसके साथ ही उनकी पार्टी के नेता उनको ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लखनऊ में तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जगह-जगह पर होर्डिंग भी लगा दी है।
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन का अभी तक नेता घोषित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं 38-38 सीट पर लडऩे की घोषणा तो जरूर की गई है लेकिन समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के बीच अभी 38-38 सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव को पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने का अभियान छेड़ दिया है। लखनऊ में कई जगह पर ऐसे होर्डिंग डॉ. अनुराग यादव ने लगवाए हैं जो अपने को श्रावस्ती से दावेदार भी मान रहे हैं।
लखनऊ की सड़कों पर नए होर्डिंग लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। जिसमें अखिलेश यादव का गुणगान किया जा रहा है। इसमें अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद के लिए सही उम्मीदवार बताया गया है। पोस्टर में लिखा है कि देश में, प्रदेश में ”विश्वास है अखिलेश में”, चाहिए देश को नया प्रधानमंत्री। यह पोस्टर सपा नेता अनुराग यादव ने लगवाए हैं।
लखनऊ शहर में लगे होर्डिंग ने अब बसपा के खेमे में खलबली मचा दी है। अखिलेश यादव व मायावती की लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया के कई बार कुरेदने पर गठबंधन के नेता का नाम नहीं बताया गया, ऐसे में अखिलेश यादव का यह होर्डिंग दोनों दलों में खलबली मचाने वाला है। पिछले दिनों सपा-बसपा के गठबंधन के मौके पर जब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका कूटनीतिज्ञ जवाब दिया था। अखिलेश ने कहा था कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा। हम चाहते हैं कि नए साल में देश को नया पीएम मिले।

आईपीएस अफसर की बेटी से फोन पर अभद्रता

0

Posted on : 02-01-2019 | By : JNI-Desk | In : CRIME, FARRUKHABAD NEWS, LUCKNOW, POLICE

लखनऊ:महिलाओं और युवतियों के साथ आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बदमाशों के हौसले और बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। राजधानी में एक आइपीएस अफसर की छात्रा बेटी को 16 बार फोन कर परेशान करने का मामला सामने आया है। जब छात्रा ने कॉल उठाना बंद कर दिया तो दूसरे अज्ञात नबंर से फोन आने शुरू हो गए। परिजनों ने इस संबंध में थाना गोमतीनगर में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस अज्ञात नंबर को ट्रेस कर मामले की छानबीन कर रही है।
ये है पूरा मामला
पीड़ित छात्रा के परिजन द्वारा एफआइआर में कहा गया है कि बीते 30 दिसंबर को एक अज्ञात फोन नंबर 70527-98076 से कई-कई बार फोन आये। पहली बार बेटी ने कॉल उठाकर फोन करने वाले का नाम पूछा तो युवक ने नहीं बताया। इस तरह करीब दो बार और कॉल आई और युवक अचानक ही आपत्तिजनक भाषा में बात करने लगा। इसके बाद बेटी ने फोन नंबर ब्लाक लिस्ट में डाल दिया। लगातार सात और फिर तीन बार मिस्ड कॉल आए।
नंबर बदल-बदल कर करता रहा कॉल
पीडि़त छात्रा के परिजन के मुताबिक, नंबर ब्लॉक लिस्‍ट में डालने के बाद एक अन्‍य अज्ञात नंबर से भी फोन आया। जिसपर बात करने पर प्रतीत हुआ कि यह फोन नंबर भी उसी युवक का ही है। परेशान होकर परिजनों ने इस संबंध में थाना गोमतीनगर में अज्ञात नंबर देकर मामला दर्ज कराया है। मुकदमे की विवेचना सब इंस्पेक्टर अनुज प्रताप सिंह कर रहे हैं। नंबर ट्रेस कर मामले की छानबीन की जा रही है।

काल खंड में रहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी:सीएम योगी

0

Posted on : 25-12-2018 | By : JNI-Desk | In : FARRUKHABAD NEWS, LUCKNOW, Politics, Politics-BJP

लखनऊ:पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर आज देश उनको नमन कर रहा है। लखनऊ में लोक भवन में आज राज्यपाल राम नाईक के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह व डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने उनको याद किया।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के अवसर पर लोक भवन में ‘महानायक अटल’ विषयक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा तथा महापौर संयुक्ता भाटिया व अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी ने सुशासन की नींव रखी थी। अटल जी ने देश के लिए काम किया था। अटल जी आने वाले कालखंड में रहेंगे। उन्होंने कहा कि अटल जी ने बीपीएल व एपीएल राशन कार्ड शुरु किया। उनकी योजना के कारण ही देश में खाने का संकट नहीं है। देश में 90 के दशक में खाने का संकट था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तर प्रदेश से अटूट संबंध था।
सार्वजनिक जीवन की शुरूआत उन्होंने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद से किया तथा पांच बार लखनऊ से सांसद रहे। सुशासन के आधार नींव थे अटल जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से उन्होंने राजनीति के गुण सीखें तथा राजनीति में विश्वास के प्रतीक बनें। अटल जी को अनेक पदों पर रहते हुए जो सम्मान प्राप्त हुआ वह अद्भुत है। वे लम्बे समय तक लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम करते रहे जो प्रत्येक जनप्रतिनिधियों के लिये अनुकरणीय है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी लखनऊ से सांसद रहे थे। वह सही मायने में देश के नेता थे। वह सदैव लोगों के जेहन में रहेंगे। अटल जी सभी तबके के नेता थे। बलरामपुर से अटल जी ने सांसद का चुनाव जीतने की शुरुआत की। अटल जी का यूपी से अटूट सम्बंध रहा। हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की कला उनके भीतर थी। उन्होंने बताया कि अटल जी की स्मृति में कई योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है तथा लोक भवन में उनकी 25 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जायेगी। सरकार उनके नाम पर चल रही योजनाओं को वरीयता पर पूर्ण करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इसी क्रम में आयुष्मान भारत व पेंशन सुविधा का लाभ सभी वंचित पात्र लोगों को दिलायेगी।हमारा अटल जी को कोटि-कोटि नमन।
राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु ईशा मसीह, महामना मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि एक ही है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सभी महान व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा प्रदेश की जनता की ओर से नमन करता हूं। राज्यपाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के महानायक तथा देश के सर्वमान्य नेता थे। दल के लोग उनकी प्रशंसा करें तो स्वाभाविक है पर अटल जी की स्तुति विपक्षी दल के नेता भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी में सबको साथ लेकर चलने की विशेषता थी तथा उन्होंने देश को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया। राज्यपाल ने कहा अटल जी ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लखनऊ से सांसद रहते हुए भी अपना निजी आवास नहीं बनाया। राज्यपाल नाईक ने कहा कि अटल जी विलक्षण प्रतिभा के मालिक थे। अटल जी के साथ संगठन और सरकार में काम करने का अवसर मिला।
राज्यपाल ने कहा कि अटल जी कार्यकर्ताओं से बड़ी आत्मियता और स्नेह से मिलते थे। राज्यपाल ने बताया कि 1994 में जब उन्हें कैंसर हुआ तब लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक थे। उन्होंने त्यागपत्र देने की बात कही तो अटल जी ने कहा कि त्यागपत्र मैं अपने पास रखता हूं पर आप जल्दी ही वापस आने वाले हैं। उन्होंने लगातार उत्साहवर्धन किया तथा स्वास्थ्य की जानकारी लेने स्वयं मेरे निवास पर आये। कारगिल युद्ध में शहीदों के परिजनों को पेट्रोल पम्प और गैस एजेन्सी देने के प्रस्ताव को अटल जी ने सहजता से स्वीकार किया। अटल जी के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अटल जी जैसा बड़ा नेता मुश्किल से मिलता है।
केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी भारत के विलक्षण व्यक्ति थे। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए व्यवहार, आचरण और कार्यशैली अटल जी से सीखने की जरूरत है। अटल जी की नाराजगी भी स्नेहिल होती थी। कूटनीति के मैदान के साथ-साथ युद्ध के मैदान में भी उन्होनें विजय प्राप्त की। अटल जी के सान्निध्य में जाने पर दलों के बंधन भी टूट जाते थे। उन्होंने कहा कि अटल जी जैसा नेता बिरले ही मिलते हैं।
गृहमंत्री ने स्वर्गीय अटल जी से जुड़े कई संस्मरणों को साझा किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के साथ प्रदेश का हर व्यक्ति अटल जी के व्यक्तित्व से परिचित था। वह तो राजनीति के विलक्षण व्यक्तित्व थे। भारत के बेहद विलक्षण व्यक्तित्व थे। राजनाथ ने कहा कि लंबे समय तक पास में रहकर काम करने का अवसर मिला। इस दौरान राजनाथ कुछ भावुक हो गए तो माहौल को हल्का करने के प्रयास में कहा कि मैं शाकाहारी हूं तो अटल जी कहते थे कि कैसे ठाकुर हो कि वेज खाने को अपना लिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश ने कारगिल युद्ध को उनके कुशल नेतृत्व में जीता था। उनकी बेहद कुटनीतिक चाल से भारत ने कारगिल युद्ध में बड़ी विजय हासिल की। बेहद मुश्किल जंग को उनके ही दम पर हमने आसान बना लिया। उन्होंने कहा कि अटलजी जैसा राजनेता कोई नहीं है। उनके जैसा न कोई था और ना ही कोई होगा।
विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि अटल जी प्रिय और अप्रिय से सर्वथा मुक्त व्यक्तित्व के मालिक थे। अपने हास्य और विनोद के माध्यम से माहौल बनाना उनकी कुशलता थी। उन्होंने कहा कि अटल जी के डांट मेें भी प्रेम होता था। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व विराट था। वह तो अनेक असंभव एक व्यक्तित्व में था। उनके तो आक्रमण में भी प्यार था। वह तो हमेशा मित्र व्यक्तित्व रहे। उनके डांटने में प्रेम रहता था।
इस अवसर पर डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि अटल जी का लखनऊ से चोली-दामन का साथ था। वह लखनऊ के हर गली-मोहल्ले के साथ कण-कण में थे। उनका यहां के हर व्यक्ति के साथ स्नेह था। वह सभी के साथ अपना जुड़ाव रखते थे। उनका प्रयास सभी के सुख-दुख में शामिल होने का रहता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको लेकर कई योजनाएं बनाई हैं। अटल बिहारी जी के ऊपर लखनऊ विश्वविद्यालय में शोधपीठ की स्थापना होगी। इसके प्रस्ताव पर मुहर भी लग चुकी है। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने किया।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का निधन लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद हो गया था। अटल जी की भाषण शैली के लोग दीवाने थे और उनकी इस शैली का विरोधी भी सम्मान करते थे। अटल जी ने अपनी राजनीतिक कुशलता से भाजपा को देश में शीर्ष राजनीतिक स्थान पर पहुंचाया था। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाया। इसके साथ ही उनको भारतीय राजनीति में स्थायी गठबंधन की राजनीति की शुरुआत करने के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में पले-बढ़े अटल बिहारी को राजनीति में उदारवाद, समता और समानता के के समर्थक के तौर पर याद किया जाता है। आखिरी समय में बीमारी की वजह से सार्वजनिक जीवन से दूर चले गए थे।
लोकभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल राम नाईक के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन के साथ राज्य मंत्री मोहसिन रजा व मेयर संयुक्ता भाटिया ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि की।

विशुनगढ़ के राजा ने शुरू करायी थी कमालगंज की रामलीला!

0

फर्रुखाबाद:(कमालगंज) कस्बे में प्रति वर्ष होने वाली रामलीला के विषय में अब किसी को बताने की जरूरत नही है| आज गाँव-गाँव गली-गली में रामलीला लोगों के जहन में बना चुकी है| सोशल मीडिया के बढ़ती बाढ़ के स्तर में भी यदि संस्कारों को नाव बनकर तैरा रहा है तो वह वर्षो पुरानी रामलीला है| जो आज भी आम आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करती है|
कमालगंज में होने वाली रामलीला की उम्र लगभग 200 वर्ष की हो गयी है| जिसमे संस्थापक के पद पर स्वर्गीय पंडित गौरीशंकर भट्ट और पंडित जानकी प्रसाद दुबे,पंडित नाथूराम औदिच्य,पंडित पुत्तू लाल मिश्र और पंडित राम चरण औदिच्य आदि संस्थापक के पद पर रहे| वही अध्यक्ष की गद्दी स्वर्गीय लाला राम प्रसाद गुप्त,लालाराम चतुरी लाल,लाला बद्री प्रसाद,लाला रामदयाल,मंगली प्रसाद ,लाला जगन्नाथ प्रसाद ,बाबू भवानी शंकर अग्रवाल,लाला होतीलाल महेश्वरी,लाला जमुना प्रसाद व जटाशंकर दुबे व स्वर्गीय पंडित काशी नाथ शुक्ला व स्वर्गीय राम अवतार गुप्त व मूलचंद गुप्ता व बनारसी दास औदिच्य व पंडित सतीश चंद्र दुबे व मदन मोहन महेश्वरी व रवि दुबे आदि अध्यक्ष पद पर रहे है|
लेकिन हालात कैसे भी रहे हो लेकिन कमेटी ने फिर मुड़कर नही देखा| जिसका परिणाम है कि प्रति वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर रावण का वध देखकर श्रीराम की जयकार करते है| रामलीला से जुड़े और दशकों से अपने जहन में इतिहास को ताजा किये कस्बे के बुजुर्ग राधे गुरु का कहना है की लगभग 200 वर्ष पूर्व कस्बे में रामलीला नही होती थी| जिससे क्षेत्र के बाशिंदों ने पड़ोसी जनपद कन्नौज के विशुनगढ़ के राजा के दरवार में पेश होकर कमालगंज में रामलीला कराने की गुजारिश की| जिसके बाद राजा ने रामलीला के लिये साजो-सामान की व्यवस्था करायी थी| जिसके बाद कस्बे में रामलीला का चलन शुरू हो गया|
उनका कहना है की पहले इतनी व्यवस्था नही थी| जिसके चलते अँधेरे के लिये लालटेन का प्रयोग होता था| आज इलेक्ट्रानिक समय में रंगबिरंगी लाइटो ने रामलीला की आधुनिकता को बल दिया| रामलीला में बीएससी में पढने वाले विशाल पाठक श्रीराम का रोल अदा कर रहे है| वही सीता का रोल अनमोल मिश्रा सीता की का किरदार निभा रहे है| (मुईद खान)

फर्रुखाबाद के सिपाही की कानपुर देहात में तैनाती के दौरान मौत

0

Posted on : 03-10-2018 | By : JNI-Desk | In : CRIME, FARRUKHABAD NEWS, LUCKNOW, POLICE

कानपुर:(फर्रूखाबाद) कानपुर देहात में गश्त के दौरान गजनेर की पामा चौकी के सिपाही की गोली लगने से मौत और फर्रुखाबाद में मंत्री की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात दारोगा के खुद को गोली मार लेने की घटना को लेकर अभी पुलिस महकमे में चर्चाएं थमी नहीं थीं कि बुधवार को एक और सिपाही मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस कर्मी सकते में आ गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, वहीं पुलिस अफसरों ने मामले की जानकारी की है।
मूलरूप से राजेपुर फर्रुखाबाद निवासी सिपाही 40 वर्षीय अनिल कुमार सिंह अकबरपुर स्थित पुलिस लाइन में चालक के पद पर पिछले पांच साल से तैनात थे। यहीं पर ही बने आवास में वह रहते थे। उनका परिवार राजेपुर में ही रहता है। बुधवार सुबह उनके सीने व पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा। इसपर सहकर्मी महेश और राजपाल एक गाड़ी से उसे सुबह करीब 6.30 बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। रजिस्टर में बिना लिखा पढ़ी किए डॉ अमरचंद्रा ने उसका इलाज शुरू कर दिया और फार्मासिस्ट से इंजेक्शन लगवाया। उसे अस्पताल में छोड़कर सहकर्मी चले गए।
पुलिस आई तब हुई पहचान
अस्पताल में करीब साढ़े दस बजे के बाद डॉ. आराधना ड्यूटी पर आईं तो परीक्षण में वह मृत अवस्था में मिले। डॉ. आराधना ने बताया कि कोई तीमारदार न होने की दशा तथा लिखा पढ़ी भी न होने पर लावारिस मरीज मरने की सूचना पुलिस को दी। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची तो पता चला कि वह पुलिस लाइन का चालक अनिल था। जानकारी होते ही सदर एसडीएम एके सिंह, सीओ सदर अर्पित कपूर, इंस्पेक्टर ऋषिकांत शुक्ला मौके पर पहुंच गए।
अफसरों की छानबीन के दौरान बिना लिखापढ़ी के उसके इलाज कराने की बात सामने आई। पूछताछ में पता चला कि इंडोर ड्यूटी पर मौजूद डॉ. अमर चंद्रा ने उसका उपचार कर फार्मासिस्ट डीके गौतम से इंजेक्शन भी लगवाया था। इसके बाद एसडीएम ने डॉक्टर व फार्मासिस्ट को अपने साथ ले जाकर पूछताछ कर रहे हैं। अनिल सिंह 1994 में तैनात एटा पीएससी में तैनात हुए थे वहीं 6 वर्ष के बाद कानपुर देहात सिपाही हो गए वहीं परिवहन शाखा चालक सिपाही थे

शिक्षक भर्ती घोटाले में एक निलंबित, पांच का तबादला

0

Posted on : 08-09-2018 | By : JNI-Desk | In : FARRUKHABAD NEWS, LUCKNOW, Politics, Politics-BJP

लखनऊ:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनियमित्ताओं पर आज बड़ी कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुत्ता सिंह को निलंबित किया गया है। इस सारे मामले की जांच प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी की समिति को सौंपने के साथ ही अन्य अधिकारियों पर भी एक्शन लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सम्पन्न हुई 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में संज्ञान में आयी अनियमित्ताओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सात दिन के अन्दर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी। उन्होंने अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पायी गईं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुत्ता सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। निलम्बन की अवधि में इन्हें निदेशक बेसिक शिक्षा के लखनऊ कार्यालय से सम्बद्ध किया जाएगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा परिषद तथा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद के रिक्त पदों पर अविलम्ब अधिकारियों की तैनाती किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में शासन ने प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय आर भूसरेड्डी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। निदेशक सर्व शिक्षा अभियान वेदपति मिश्रा तथा निदेशक बेसिक शिक्षा सर्वेंद्र विक्रम सिंह को इस समिति का सदस्य नामित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सात दिन के अन्दर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद तथा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद के रिक्त पदों पर तत्काल अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने सम्बन्धी मुख्यमंत्री जी के आदेशों के क्रम में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ रूबी सिंह को सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पद पर तैनात किया गया है। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर ललिता प्रदीप को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ अनिल भूषण चतुर्वेदी को निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान इलाहाबाद एवं सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद के पद पर तैनात किया गया है।
रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं इलाहाबाद, जीवेन्द्र सिंह ऐरी को वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कौशाम्बी तथा संयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ अजय कुमार को रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं इलाहाबाद के पद पर तैनात किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ पवन सचान को संयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ तथा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद भगवती सिंह को बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों के लिए शासन से सम्बद्ध किया गया है।
ज्ञातव्य है कि इस प्रकरण में एक रिट याचिका संख्या 24172/2018 सोनिका देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा यह संवीक्षण किया गया है कि इस प्रकरण में मूल्यांकन के समय अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका ही बदल दी गयी। इस सम्बन्ध में प्रदेश के महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि कि शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में आवश्यक जॉच कराने के पश्चात, इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
इसी भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में 23 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची भी प्राप्त हुई जो अनक्वालिफाइड थे, लेकिन उन्हें परीक्षा में क्वालीफाइड बताया गया। संज्ञान में आने पर इन सभी की नियुक्तियां परिषद के माध्यम से रोक दी गयी हैं। प्रथम दृष्टया परीक्षा के मूल्यांकन में तथा परिणाम घोषित होने में गम्भीर अनियमित्ताएं परिलक्षित हुईं हैं, जिसमें और अधिक जांच की आवश्यकता है, ताकि सभी दोषियों के विरूद्ध एक्जेम्प्लरी कार्यवाही की जा सके। प्रकरण में कार्रवाई की प्रभावी मिसाल स्थापित करते हुए वरिष्ठ स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिए हैं।

SC/ST आरक्षण का लाभ सिर्फ एक ही राज्य में ले सकेंगे:सुप्रीम कोर्ट

0

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत केंद्र शासित राज्यों में आरक्षण के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि देशभर में आरक्षण की एक समान व्यवस्था अपनाई जाएं और इसी प्रक्रिया के तहत दिल्ली में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नौकरी में आरक्षण का लाभ दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, SC/ST आरक्षण के तहत सेवा या नौकरी में लाभ पाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में उसका फायदा नहीं ले सकता है। जबतक कि वहां उसकी जाति सूचीबद्ध न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये अखिल भारत स्तर पर आरक्षण का नियम विचार करने योग्य होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये आरक्षण का लाभ एक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सीमा तक ही सीमित रहेगा।
एक राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचति जनजाति समूह के सदस्य दूसरे राज्य के सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ का तब तक दावा नहीं कर सकते जब तक उनकी जाति वहां सूचीबद्ध नहीं हो। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि एक राज्य में जो व्यक्ति अनुसूचित जाति में है तो क्या वह दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले सकता है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि कोई भी राज्य सरकार अपनी मर्जी से अनुसूचित जाति, जनजाति की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का ही है। या फिर राज्य सरकारें संसद की सहमति से ही लिस्ट में कोई बदलाव कर सकती है। हालांकि, जो व्यक्ति राजधानी दिल्ली में सरकारी नौकरी करने वालों को अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षण केंद्रीय सूची के हिसाब से मिलेगा।आपको बता दें कि एक अन्य मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिसमें ये तय होना है कि क्या सरकारी नौकरी में मिलने वाले प्रमोशन में भी एससी/एसटी वालों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में शामिल पांच जजों में से चार जजों ने इस बात पर जोर दिया कि देशभर आरक्षण की व्यवस्था समान हो, और ये व्यवस्था दिल्ली और बाकी के केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो। वहीं पीठ के पांचवें जज ने अलग निर्णय दिया। उनके मुताबिक दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को एक राज्य के तौर पर माना जाएं और उसी के मुताबिक उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अपनी अलग लिस्ट तैयार करने की इजाजत दी जानी चाहिए।

अटलजी की अस्थियां हरकी पैड़ी पर गंगा में विसर्जित

0

हरिद्वार:भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जन-नायक अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां रविवार को ‘अटल तुम लौट के आना और भारत माता की जय’ के गगनभेदी नारों के बीच पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोचारण के साथ हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में विसर्जित कर दी गईं। अस्थि विसर्जन के निमित्त कर्म-कांड उनकी दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, दामाद रंजन भट्टाचार्य, नातिन निहारिका भट्टाचार्य और भांजे भाजपा सांसद अनूप मिश्रा ने किया।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित स्थानीय व बाहर से आए गणमान्य व्यक्तियों के साथ बड़ी संख्या में संतगण प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस मौके पर अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए गंगा घाट पर लाखों की संख्या में अटल समर्थकों का जन-सैलाब उमड़ पड़ा। जिस वक्त ब्रह्मकुंड पर वाजपेयी परिवार के तीर्थ पुरोहित पंडित अखिलेश शर्मा ‘शास्त्री’ और श्रीगंगासभा के आचार्य हरिओम जैवाल अस्थि विसर्जन का कर्म-कांड संपन्न करा रहे थे, उस वक्त पाश्र्व में अटल जी के प्रसिद्ध भाषण की ये पंक्तियां गूंज रही थी कि’..और मरने के बाद भी गंगाजल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आयेगी, भारत माता की जय।’
इससे पहले अटल जी का अस्थि कलश लेकर उनके परिजन, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अटल जी के सहयोगी शिवकुमार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे जौलीग्रांट हवाई अड्डे से हरिद्वार भल्ला कॉलेज स्टेडियम अस्थाई हैलीपैड पहुंचे। यहां से अस्थि कलश को रथ में तब्दील सेना के ट्रक में रख अस्थि कलश यात्रा हरकी पैड़ी रवाना हुई। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को अपने श्रृद्धा सुमन अर्पित करने को जन-सैलाब सड़कों पर उतर आया, क्या बच्चे और क्या बूढ़े।
विदेशियों ने भी उन्हें श्रृद्धा सुमन अर्पित किए। पूरे रास्ते प्रसिद्ध गीत ‘ए मेरे वतन के लोगों की पंक्तियां’ खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं’ गूंज रही थी। जगह-जगह अटल के कट-आउट लगे हुए थे, उनमें उल्लखित थीं, उनके भाषण और कविताओं की पंक्तियां।
डेढ़ घंटे का सफर पूरा कर अस्थि कलश यात्रा तकरीबन एक बजे हरकी पैड़ी पहुंची, यहां श्रीगंगा सभा ने श्रृद्धांजलि सभा का आयोजन किया हुआ था। अस्थि कलश को यहां बने मंच पर कुछ देर सभी के दर्शनार्थ रखा गया, यहां मौजूद संतों ने उन्हें अपने श्रृद्धा सुमन अर्पित किए और अटल जी के साथ अपने संस्मरणों को साझा किया। यहां से अस्थियों को ब्रह्मकुंड अस्थि विसर्जन स्थल ले जाया गया, जहां अटल बिहारी वाजपेयी परिवार के तीर्थ पुरोहित पंडित अखिलेश शर्मा ‘शास्त्री’ और श्रीगंगासभा के आचार्य हरिओम जैवाल ने वैदिक मंत्रोचारण के बीच पिंडदान व तिलांजलि आदि समस्त कर्म-कांड को पूरा कराते हुए अस्थियों को गंगा में उसका विसर्जन करा दिया।
अस्थियों को गंगाजल से कराया स्नान
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को हरकी पैड़ी पर गंगाजल से स्नान कराने के बाद वैदिक मंत्रोचारण के साथ दुग्ध स्नान कराने के बाद अन्य कर्म-कांड पूरा करने के साथ गंगा में विसर्जित किया गया। वाजपेयी परिवार के तीर्थ पुरोहित पंडित अखिलेश शर्मा ‘शास्त्री’ ने बताया कि अस्थियों को सर्व प्रथम गंगाजल से स्नान कराने के बाद ही अन्य कर्म-कांड शुरु किए गए।