शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद यूपी में 10384 प्राथमिक और 1052 उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने के साथ 174 बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म देने पर गुरुवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में होने वाली प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में मुहर लग सकती है। राज्य सरकार ने 1761 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है।
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र को 1761 करोड़ रुपये का सप्लीमेंट्री प्लान भेजा है। इसमें सभी असेवित बस्तियों में 10384 प्राथमिक व 1052 उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने, कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अंतर्गत बनी कालोनियों में कक्षा 1 से 8 तक बच्चों के मुफ्त शिक्षा देने के लिए 121 मल्टी स्टोरी स्कूल खोलने तथा 174 लाख बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म देने का प्रस्ताव भेजा गया है।
इसके अलावा सप्लीमेंट्री प्लान में नए स्कूलों के लिए साज-सज्जा तथा शिक्षकों के वेतन का प्रावधान रखने के साथ नगरीय क्षेत्र में स्कूल दूर होने पर बच्चों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है। इसी तरह सोनभद्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सात आवासीय विद्यालय खोलने और ईंट भट्ठा पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षा केंद्र खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है।
