लखनऊ: प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए योजनाओं का लाइन आफ एक्शन तय किया है। सर्वाधिक जोर एससी-एसटी वर्ग के लिए है जिसमें में कुल 8 हजार 485 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। हालांकि, अब मौजूदा वित्तीय वर्ष का आधे से ज्यादा समय गुजर चुका है। आगे आने वाला समय विधानसभा चुनाव का है।
प्रमुख सचिव मंजीत सिंह ने आदेश जारी कर सभी विभागों से कहा है कि वे टाइम एवं कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने के नजरिए से बड़ी परियोजनाओं के लिए पूरा पैसा उपलब्ध करवायें। 11 वीं पंचवर्षीय योजनाओं का अन्तिम साल होने के कारण यह जरूरी है कि पहले से चल रही योजनाओं व अधूरे पड़े कार्यों को करवाया जाए। वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेने के लिए राज्य सरकार के अंशदान की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली जाए। कनवर्जेंस के जरिए राज्य के संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। वाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए तय धनराशि का पूरा उपयोग किया जा सके। वर्ष 2011-12 के लिए अनुसूचित जाति-जन जाति के लिए आबादी के हिसाब से 1485 करोड़ की व्यवस्था की गई है। विभागों द्वारा परिव्यय के अनुरूप बजट में रखी गई राशि की बचतों तथा अनुपूरक मांग के जरिए भी पैसे की व्यवस्था करने का विकल्प उपलब्ध है।
