फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने न्यूनतम मानदेय बढ़ाने और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने उन्हें “उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम” के अंतर्गत शामिल किए जाने की मांग उठाई।
ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से वर्षों से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मात्र 8315 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में इतने कम वेतन में परिवार का पालन-पोषण, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है।
कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा निगम के अंतर्गत लाने और सम्मानजनक वेतन देने का आश्वासन दिया था। इसी के तहत उन्होंने मांग की कि शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तत्काल सेवा 
निगम के दायरे में लाया जाए तथा न्यूनतम मानदेय 20 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाए।
इसके अलावा कर्मचारियों ने ईपीएफ, ईएसआई, सेवा सुरक्षा और अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की। ज्ञापन पर नितिन त्रिवेदी, कौशल कुमार, वैभव, राहुल, सूर्य प्रकाश, चंद्रकांत, सचिन, पंकज, रोहित और सद्दाम सहित कई कर्मचारियों के हस्ताक्षर रहे।
