नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश कर दिया है। कोरोना काल में पेश किए गए इस बजट में उन्होंने देश को आर्थिक गति देने के लिए कई तरह के प्रावधान किए हैं। आइए, डालते हैं बजट की प्रमुख बातों पर एक नजर
- स्वास्थ्य क्षेत्र को गति देने के लिए देश में बनाए जाएंगे 75 हेल्थ सेंटर, कोरोना वैक्सीन को विकसित करने के लिए 35 हजार करोड़ के पैकेज का एलान। स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार ने दिए 2.23 लाख करोड़ का एलान।
- पुरानी कारों को स्क्रैप कर प्रदूषण पर लगाम लगाई जाएगी। इससे तेल आयात बिल भी घटेगा। सरकार द्वारा ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पर्सनल व्हीकल को 20 वर्ष और कमर्शियल व्हीकल को 15 साल बाद ले जाना होगा।
- वित्तमंत्री ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का प्रावधान अतिरिक्त तौर पर किया गया है।
- किसानों की समस्याओं को देखते हुए वित्तमंत्री ने MSP को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने का प्रस्ताव किया है।
- सरकार एक पोर्टल बनाए जो विशेषकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूरों के फूड, हेल्थ और हाउसिंग स्कील शुरू होगी।
- वित्तमंत्री ने इन्फ्रा सेक्टर में विदेशी निवेश पर 100 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव इस बजट में किया है।
- रियायती दर पर सभी को घर देने की योजना के तहत ऋण के तौर पर ली गई 1.5 लाख रुपए तक की राशि के ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा को भी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
- तांबे, सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है जबकि मोबाइल उपरकरणों, कॉटन, कुछ आटो पार्ट्स और सोलर इन्वर्टर पर इसको बढ़ाया गया है।
- 75 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को टैक्स में दी पूरी तरह से छूट दी गई है।
- एक देश एक राशन कोर्ड योजना होगी लागू
- बीमा क्षेत्र में 74 फीसद तक एफडीआई का प्रस्ताव।
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- प्रवासी मजबूरी साथ ही श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन योजना
- जीएसटी को लागू हुए चार वर्ष हो चुके हैं। इसके साथ ही जीएसटीएन सिस्टम को भी बढ़ाया गया है। झूठे बिल लगाने वालों पर सख्ती दिखाई गई है, जिसका काफी हद तक फायदा हुआ है। बीते कुछ माह में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है।
- इन्फ्रा सेक्टर में वित्तमंत्री ने 100 फीसद विदेशी निवेश का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि इस पर आने वाली शिकायतों को दूर किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा है कि सरकार नोटिफाइड इन्फ्रा डेट फंड बनाएगी जो जीरो कूपन बॉन्ड जारी करेगा।