लखनऊ: आए दिन बिजली के गलत बिल बनाए जाने की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने संबंधित बिलिंग एजेंसियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराकर लापरवाही बरतने वालों को जेल भेजने के निर्देश दिए हैैैं। मंत्री ने पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष से उपभोक्ताओं को सही बिल सुनिश्चित करने को कहा है। सौभाग्य-2 योजना के तहत कार्यों की धीमी प्रगति से भी नाराज मंत्री ने समय से गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने वाली निर्माण एजेंसियों पर एफआइआर कराने के निर्देश कारपोरेशन अध्यक्ष दो दिए।
शक्तिभवन मुख्यालय में बुधवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत आने वाले सभी आवेदनों पर 31 मार्च तक कनेक्शन दे दिया जाए। लंबित कार्यों को भी 31 मार्च तक पूरा किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने होली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष अरविन्द कुमार को निर्देशित किया कि झटपट कनेक्शन पोर्टल पर लंबित आवेदनों का तय समय में निस्तारण कराएं।
सिटीजन चार्टर के तहत पोर्टल पर आवेदन से एक सप्ताह में कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी की जाए। अफसरों को फटकारते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि जहां भी उपभोक्ता सेवाओं में लापरवाही मिलेगी वहां के एमडी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि कनेक्शन पोर्टल पर जिस कारण से भी उपभोक्ताओं के आवेदन निरस्त हुए हों, उस पर 1912 के माध्यम से उपभोक्ताओं का फीडबैक लेकर कमियों को दूर किया जाए ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिल सके। मंत्री ने स्मार्ट मीटरिंग का काम भी तेज किये जाने के निर्देश देने के साथ ही इसके बारे में जागरूक करने के भी निर्देश दिए।
फीडर पालक होंगे नियुक्त, एमडी होंगे जिम्मेदार
ऊर्जा मंत्री ने हाई लॉस फीडरों की पहचान कर फीडर पालक नियुक्त करने के निर्देश दिए। 31 मार्च तक अत्याधिक हानि वाले फीडरों को आदर्श फीडर बनाने और लाइन लॉस 15 फीसद से कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा लॉस वाले फीडर की जिम्मेदारी एमडी लें। निदेशकों व अन्य अभियंताओं को भी फीडर पालक बनाया जाए।
पात्रों के दरवाजे तक पहुंचे अफसर
ऊर्जा मंत्री ने किसान आसान किस्त योजना के तहत सभी डिवीजन स्तर पर ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर सभी को योजना के लाभ के बारे में जरूर जानकारी दी जाए। आसान किस्त योजना व किसान आसान किस्त योजना को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाया जाए। संविदाकर्मियों का वेतन समय से मिले इसके लिए मंत्री ने उसे डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वेतन के मामले में कोई भी शिकायत संज्ञान में आती है तो संबंधित अधिकारी व एजेंसी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।