सरकारी स्‍कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ जूते व मोजे देने का प्रस्ताव खारिज

लखनऊ। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार के प्रस्ताव पर 8913 करोड़ रुपये की मंजूरी देते हुए सहमति भेज दी है। पर यूपी में 1497 प्राइमरी, 237 उच्च प्राइमरी और 14 आवासीय स्कूलों को मंजूरी नहीं दी गई है।
[bannergarden id=”11″] • सर्व शिक्षा अभियान में 8913 करोड़ मंजूर
• 1497 प्राइमरी, 237 उच्च प्राइमरी को मंजूरी नहीं
• मुफ्त यूनिफार्म देने के कपड़े का तय होगा मानक
• केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भेजी मंजूरी
• बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ जूते व मोजे देने का प्रस्ताव खारिज
• शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 5000 करने का प्रस्ताव बैरंग लौटाया
राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 करने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने, परिषदीय स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ जूते व मोजे देने, आश्रयहीन बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोलने और नक्सल प्रभावित जिलों के शिक्षकों को 1500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन भत्ता देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए 30758 लाख और 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए 33684 लाख रुपये मंजूर किए हैं।

[bannergarden id=”8″]