फर्रुखाबाद: निजी वित्त विहीन विद्यालयों में बंधुआ मजदूरों जैसा जीवन जी रहे शिक्षकों की किस्मत खुलने वाली है। केंद्र सरकार की योजना के क्रम में प्रदेश सरकार की ओर से वित्तविहीन मान्यताप्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिये जाने का शासनादेश जारी कर दिया है।
विदित हो कि वर्षों से वे निजी विद्यालयों में शिक्षण करके लाखों शिक्षक अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इन कार्यरत शिक्षकों के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना पत्रांक 6711-12 राज्य सरकार के पास भेजा था। जिसे शासन द्वारा पत्रांक संख्या 693/15-8-2012 3041/12 शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शिक्षा पेंशन अनुभाग इलाहाबाद द्वारा आदेश भी प्रदेश के सभी जिला शिक्षा प्रमुखों को भेज दिया गया है। इधर प्रदेश सरकार भी इन वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए शीघ्र ही तैयारी में जुटी है।
[bannergarden id=”8″] [bannergarden id=”11″]
इतना ही नहीं प्रदेश सरकार मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्राथमिक (निजी) विद्यालयों के स्नातक अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा मित्रों की तरह विशिष्ट बीटीसी कराने की तैयारी में हैं। जिसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ ने भी मंजूरी दे दी है। केवल शासन की मंजूरी भी जल्दी आने वाली है। अब पेंशन/मानदेय का लाभ वित्तविहीन प्राथमिक/जूनियर/माध्यमिक शिक्षकों को मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। शासन के आदेश का इंतजार ही बाकी है।