लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार की समस्त योजनाओं के संबंध में लागू शपथ-पत्र की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से खत्म करने का निर्णय लिया है। यादव ने यह निर्णय सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया है।
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राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए लाभार्थी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था लागू थी, मुख्यमंत्री ने उसे तत्काल प्रभाव से खत्म करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदक को शपथ-पत्र के स्थान पर स्व:प्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से जनता के धन एवं समय की बचत होगी।
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