फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) एवं जिला सलाहकार समिति (डीसीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो (सीडी रेशियो) की गहन समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान इंडियन बैंक का सीडी रेशियो सर्वाधिक कम 16.72 प्रतिशत पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त की। अन्य बैंकों का सीडी रेशियो इस प्रकार रहा— बैंक ऑफ बड़ौदा 28.62 प्रतिशत, केनरा बैंक 30.86 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक 32.54 प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक 34.34 प्रतिशत, इंडियन ओवरसीज बैंक 35.51 प्रतिशत एवं आईडीबीआई बैंक 39.49 प्रतिशत। कम सीडी रेशियो को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु एसएलबीसी को पत्र लिखने के निर्देश दिए।
बैठक में एलडीएम द्वारा अवगत कराया गया कि जून 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 7,22,280, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1,93,668 तथा अटल पेंशन योजना में 1,15,092 नामांकन पूर्ण किए जा चुके हैं।
सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि सितंबर 2025 तक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 132 के लक्ष्य के सापेक्ष 221 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 64 स्वीकृत, 38 वितरित, 113 वापस तथा 44 लंबित हैं। ओडीओपी योजना में 38 के लक्ष्य के सापेक्ष 69 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 16 स्वीकृत, 9 वितरित, 33 वापस एवं 20 लंबित हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 2400 के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 1602 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1320 स्वीकृत एवं वितरित तथा 283 लंबित हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 1700 के लक्ष्य के सापेक्ष 2436 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 859 स्वीकृत, 741 वितरित, 1074 वापस तथा 586 लंबित हैं।
अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि जून 2025 में सभी बैंकों को नए एवं नवीनीकरण हेतु 94,293 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का वार्षिक लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 20,217 केसीसी का नवीनीकरण किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराज़गी जताते हुए सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लंबित प्रकरणों को तत्काल प्रोसेस करने के निर्देश अधिकारियों एवं बैंकों को दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारीविनोद कुमार गौड़ आदि अधिकारी रहे |

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)जनपद में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं हेल्मेट न पहनने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” रणनीति लागू की गई है। यह अभियान 19 दिसम्बर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
अभियान के तहत जनपद के किसी भी पेट्रोल पम्प पर बिना हेल्मेट पहने दोपहिया वाहन चालक एवं सहयात्री को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह पहल केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 (हेल्मेट अनिवार्यता) एवं धारा 194D (उल्लंघन पर दण्ड) के अनुरूप है तथा सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति की भावना के अनुसार जनहित में उठाया गया कदम है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम-201 के तहत सभी मोटरसाइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए बीआईएस मानक वाला हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 177 के अंतर्गत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने जनपद में स्थित सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों एवं पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी 03 दिवसों के भीतर अपने पेट्रोल पम्प पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की फोटो युक्त “नो हेल्मेट, नो फ्यूल — आपका जीवन है अनमोल”
शीर्षक वाले दो होर्डिंग्स (10×15 फीट) अनिवार्य रूप से लगाएं।
साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी पेट्रोल पम्पों पर सीसीटीवी कैमरे सदैव सक्रिय रखें जाएं, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज के आधार पर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हेल्मेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाएं और अभियान को सफल बनाएं।

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) शहर की सातनपुर आलू मंडी में सोमवार 22 दिसम्बर को आलू के भाव में संतोषजनक स्थिति देखने को मिली। मंडी में आलू 471 से 651 रुपये प्रति कुंतल के भाव पर बिका।

मंडी में आज 150 मोटर से अधिक आलू की आवक दर्ज की गई।व्यापारियों के अनुसार मोटे आकार व पीली मिट्टी वाले आलू की बिकवाली अच्छी रही, जिससे किसानों को अपेक्षाकृत बेहतर दाम मिले।
किसानों का कहना है कि यदि आवक इसी प्रकार संतुलित रही तो आने वाले दिनों में आलू के भाव में और सुधार देखने को मिल सकता है।