फर्रुखाबाद: केंद्र सरकार की योजनाओ में शिथिलता बरतने में मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र पेंसिया ने 5 अफसरों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी| केंद्र की मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना “प्रधानमंत्री आवास योजना” के शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा न होने की स्थिति में ये कार्यवाही की गयी है| सीडीओ को संदेह है कि इस योजना में कुछ गोलमाल किया गया है उन्होंने अधूरे पड़े लक्ष्यों पर टिप्पणी के साथ रिपोर्ट मांगी है|
केंद्र सरकार की गरीब के लिए घर योजना में जनपद फर्रुखाबाद को पिछले तीन वित्तीय वर्षो में 10661 घर बनाने के लिए पैसा दिया गया था| मगर पिछले अभी कागजो पर ही 161 घरो का बनना बाकी है| ऐसे में अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नई सरकार के बजट से पहले पिछले लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना अफसरों के लिए मुसीबत भी बन सकता है| मुख्य विकास अधिकारी के पत्र के अनुसार कई बार जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक और खंड विकास अधिकारियो से रिपोर्ट मांगने के बाबजूद मामलो को इन अफसरों ने गंभीरता से नहीं लिया| लिहाजा मुख्य विकास अधिकारी ने इस बार इन सभी अफसरों के वेतन रोकते हुए रिपोर्ट मांगी है कि जिन 161 घरो को नहीं बनाया गया है उनके पीछे क्या मंशा है| मंशा भ्रष्टाचार से संलिप्त है या फिर किसी मजबूरीवश काम नहीं हुआ है ऐसा चिन्हित कर रिपोर्ट देने को कहा गया है|
