लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बाजार में गेहूं 1500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर उपलब्ध है लेकिन सूबे के कैदियों को 2125 रुपये क्विंटल वाले गेहूं की रोटियां खिलायी जाएंगी। इनको आम जनता से बेहतर राशन मुहैया कराया जाएगा।
राज्य सरकार ने जेलों में राशन आपूर्ति की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मचारी कल्याण निगम को 2476 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल व 2125 रुपये क्विंटल की दर से गेहूं आपूर्ति करने को मंजूरी प्रदान की है। इस वित्तीय वर्ष में जेलों में राशन आपूर्ति को निगम ने चार बार टेंडर आमंत्रित किए। कभी आपूर्तिकर्ताओं ने रुचि नहीं दिखाई गई तो कभी केवल एक ही आपूर्ति कर्ता के सामने आने जैसी समस्या से जूझने के बाद पांचवीं बार के टेंडर में निगम की शर्तो पर चार फर्मो ने टेंडर डाले। इनमे न्यूनतम दर 2476 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल और 2125 रुपये क्विंटल की दर से गेहूं आपूर्ति के लिए आनंदेश्वर एग्रो फूड फर्म तैयार हुई। निगम प्रबंधन ने शासन स्तर पर गठित निविदा समिति और वित्त विभाग से अनुमति लेने के बाद आनंदेश्वर एग्रो फूड को आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंप दी है।
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फर्म को जून 2013 से मार्च 2014 तक हर माह 63 जेलों में करीब 15,000 क्विंटल गेहूं व 4000 क्विंटल चावल की आपूर्ति करनी होगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि आपूर्ति कर्ता फर्म से नौ महीने में करीब 30 करोड़ रुपये की खरीद होगी ऐसे में संबंधित फर्म से निगम ने आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तीन करोड़ रुपये का बैंक गारंटी भी जमा कराई है। यही नहीं संबंधित फर्म को निगम ने छह माह की आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 90 हजार क्विंटल गेहूं व 13 हजार क्विंटल चावल स्टोर कर सूचित करने का निर्देश दिया है।
फर्म को आपूर्ति की जिम्मेदारी शासन स्तर पर गठित महानिरीक्षक कारागार, कर्मचारी कल्याण निगम के निदेशक, उप निदेशक, वित्त एवं लेखाधिकारी और वित्त नियंत्रक आवश्यक वस्तु निगम के पांच सदस्यीय अधिकारियों की समिति से मंजूरी मिलने के बाद दी गई है।
अधिशासी निदेशक, कर्मचारी कल्याण निगम अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि आपूर्तिकर्ता फर्म को जून 2013 से मार्च 2014 तक 2476 रुपये प्रति कुंतल की दर से चावल और 2125 रुपये कुंतल की दर से गेहूं आपूर्ति की जिम्मेदारी पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत शासन से अनुमति लेने बाद दी गई है।