भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों पर अमल करते हुए कानून मंत्रालय को चुनावी फंडिंग पर मसौदा बनाने को कहा गया है। राजनीतिक तंत्र के भ्रष्टाचार पर वार की दिशा में रणनीति के तहत सरकार ने कानून मंत्रालय को सरकारी खर्चे पर चुनाव लड़ने के लिए संविधान-कानून में संशोधन बिल का मसौदा तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया है।
चुनाव सुधारों पर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाने का इरादा बना चुकी सरकार की कोशिश चुनावों की सरकारी फंडिंग का खाका राजनीतिक दलों को पेश करने की है। जीओएम की सिफारिशें स्वीकार कर सरकार यही दर्शाने की कोशिश में है कि राजनीतिक व्यवस्था की गंदगी हटाने को लेकर उसकी प्रतिबद्धता किसी से कम नहीं है। कार्मिक मंत्रालय ने शनिवार को चुनावों की सरकारी फंडिंग के मुद्दे पर संविधान-कानून में बदलाव पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए कानून मंत्रालय को जिम्मा सौंपे जाने का बाकायदा बयान भी जारी कर दिया। राजनीतिक दलों सहमति हासिल करने से पहले वह ठोस सरकारी प्रस्ताव तैयार कर लेना चाहती है। कार्मिक मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को यह जिम्मा सौंपने की बात कही है।
