इलाहाबाद : प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए तीन माह का वेतन जारी किया गया है। वित्त नियंत्रक शिक्षा निदेशालय से जारी वेतन की धनराशि 10 अरब 23 करोड़ 16 लाख 73 हजार रुपये हैं। यह धनराशि मार्च, अप्रैल और मई माह का वेतन है। आवंटित धनराशि में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी शामिल है। धन खर्च करने के लिए वित्त नियंत्रक कार्यालय ने शासनादेश के अनुसार शर्ते भी तय की हैं।
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वित्त नियंत्रक रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आवंटित धनराशि में किसी भी प्रकार के अवशेषों का भुगतान निदेशालय की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। धन का भुगतान विभागीय निर्देशों के अनुसार होगा। आवंटित धनराशि के विरुद्ध प्रतिमाह व्यय की जाने वाली धनराशि के बारे में कोषागार से सत्यापन कराकर मासिक व्यय विवरण प्रपत्र अगले माह की दस तारीख तक शिक्षा अर्थ शिक्षा अनुभाग, साख सीमा लेखा अनुभाग में उपलब्ध कराया जाएगा। यह विवरण न उपलब्ध कराने पर अगला आवंटन रोके जाने के साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक और वित्त और लेखाधिकारी या संबंधित कर्मचारी का वेतन रोक दिया जाएगा। अगर किसी जनपद में जनवरी और फरवरी का भुगतान नहीं हो सका है तो इस आवंटित धनराशि से भुगतान किया जा सकता है। शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी, माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के शैलेष कुमार पांडेय, जगदीश आदि ने वेतन व बकाए भुगतान का अवलोकन किए जाने की मांग की है।
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कानपुर मंडल को 98 करोड़ 10 लाख
इलाहाबाद मंडल को वेतन के लिए 84 करोड़ 15 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें इलाहाबाद जिले के लिए 45 करोड़ 85 लाख, कौशांबी को छह करोड़, प्रतापगढ़ को 20 करोड़ और फतेहपुर को 12 करोड़ 30 लाख रुपये मिले हैं। मेरठ मंडल को एक अरब पांच करोड़ 35 लाख, सहारनपुर मंडल 43 करोड़ 80 लाख, बरेली मंडल को 37 करोड़ 14 लाख 30 हजार रुपये, आगरा को एक अरब 18 करोड़ 83 लाख रुपये, कानपुर मंडल को 98 करोड़ दस लाख 70 हजार, वाराणसी मंडल को 85 करोड़ 15 लाख, मीरजापुर मंडल को 18 करोड़ 80 लाख और आजमगढ़ मंडल को 53 करोड़ 25 लाख रुपये आवंटित किया गया है।
