फर्रुखाबाद: राशन कार्ड के नाम पर अपनी पहचान तक को मोहताज हजारों लोगों के लिए राहत की खबर है। शासन ने नए राशन कार्ड बनाए जाने पर लगी रोक हटा ली है। 31 जुलाई 2014 को प्रमुख सचिव खाद्य बी एम मीणा शासनादेश जारी कर (एसएसडीजी) ई गवर्नेंस के तहत स्थापित लोकवाणी जन सेवा केन्द्रो के माध्यम से 14 मार्च 2014 को लगायी गयी रोक को हटा लिया है| पूर्व ने ये रोक 30 जून तक लगायी गयी थी| अब आम जनता नए राशन कार्ड के लिए केवल एंड तो एंड कंप्यूटर के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे|
उल्लेखनीय है कि इस समय प्रदेश भर में मौजूदा राशन कार्डो के डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। इस दौरान प्रदेश सरकार ने नए राशन कार्ड बनाए जाने पर रोक लगा दी थी। ये रोक पिछले कई महीनों से चल रही है। जिससे जिले के हजारों गरीब और जरूरतमंद लोग परेशान हैं। एक तरफ राशन कार्ड न होने के कारण लोग गेहूं और मिट्टी के तेल के लिए मोहताज हैं, वहीं हजारों लोग बैंक खाता, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनवाने तक नहीं बनवा पा रहे हैं। वे जहां भी जाते हैं, उनसे राशन कार्ड जरूर मांगा जाता है।
26 लाख की आबादी वाले जिले में मानक के अनुसार पांच लाख से अधिक राशन कार्ड होने चाहिए। जबकि हैं मात्र चार लाख 70 हजार राशन कार्ड ही हैं। अनुमान है कि जिले में इस समय करीब 30 से 45 हजार लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। प्रमुख सचिव बीएम मीना ने आदेश जारी किए हैं कि अब तक नए राशन कार्ड के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें तत्काल निस्तारित किया जाए। जबकि अब जो आवेदन प्राप्त होंगे उन्हें समयबद्ध तरीके से निस्तारित करें।
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शासनादेश देखे-New Ration Card GO-1514-2014
