लखनऊ । बेसिक शिक्षा में जुड़ी समस्याओं को निपटाने के लिए जल्द ही हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित होने वाली हेल्पलाइन से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गयी है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में बच्चों का प्रवेश नहीं लिया जा रहा है या सरकारी विद्यालयों में 
मिड-डे मील नहीं पक रहा है।
इन सभी समस्याओं पर नजर रखने तथा उनसे निपटने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत राज्य परियोजना निदेशालय जल्द ही एक हेल्पलाइन शुरू करेगा। हालांकि यह हेल्पलाइन राज्य स्तर की होगी या जिला स्तर पर, यह बात अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। ज्ञात हो शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 लागू हो चुका है लेकनि निर्धारित कोटे के अनुसार निजी विद्यालयों में प्रवेश न दिए जाने, कक्षा आठ तक माफ होने के बाद भी फीस वसूले जाने तथा अक्सर बच्चों को फेल किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
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इन समस्याओं से परेशान अभिभावक जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो कार्रवाई करने के बजाए कोरा आश्वासन देकर उन्हें टरका दिया जाता है। हेल्पलाइन स्थापित हो जाने से लोगों को इससे निजात मिल जाएगी क्योंकि हेल्पलाइन पर बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्या दर्ज होने के बाद शिक्षाधिकारियों को उसका निस्तारण एक सप्ताह में करना जरूरी होगा। हेल्पलाइन के लिए राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, लखनऊ महेन्द्र सिंह राणा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। कमेटी में बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वदानन्द, खण्ड शिक्षाधिकारी, सिधौली, सीतापुर, रायबरेली तथा सिस्टम एनालिस्ट सर्व शिक्षा अभियान को सदस्य बनाया गया है।
