लखनऊ : नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अनियमित एवं मनमाने तरीके से संविदाकर्मियों को रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब विभागीय कार्यवाही की जाएगी। संबंधित संविदाकर्मियों को पहले ही निकायों से निष्कासित किया जा चुका है।
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प्रमुख सचिव नगर विकास सीबी पालीवाल द्वारा स्थानीय निकाय निदेशक के साथ ही सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्त व निकाय अध्यक्षों को शासनादेश जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि निकायों से निष्कासित किए गए संविदाकर्मियों को नियुक्त करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय किया जाए। बुधवार को ही जारी शासनादेश में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ 15 दिनों में विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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गौरतलब है कि नगर विकास मंत्री मुहम्मद आजम खां के निर्देश पर पिछले वर्ष 23 जुलाई को शासनादेश जारी कर निकायों में अनियमित एवं मनमाने तरीके से रखे गए सभी संविदा कर्मियों (शासन के निर्देशों के तहत निकायों में संविदा पर नियुक्त सफाईकर्मी, केंद्रीय योजनाओं में रखे गए संविदाकर्मी व कोर्ट के आदेश पर तैनात संविदाकर्मियों को छोड़कर) की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में निकायों से बड़ी संख्या में संविदाकर्मियों की तो छुंट्टी हो गई लेकिन उन्हें रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नही की गई थी।
