KAMALGANJ (FARRUKHABAD) : क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर ग्राम पंचायतों की समीक्षा बैठक में डिप्टी कमिश्नर मनरेगा जेपी यादव को 98 ग्राम पंचायतों में से 30 में 15 दिन से मनरेगा के कार्य ठप होने की जानकारी मिली। कहीं धनाभाव तो कहीं इस्टीमेट न बन पाने की समस्या बताई गई।
डिप्टी कमिश्नर मनरेगा ने सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य शुरू कराने के निर्देश दिये। मनरेगा श्रमिकों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने एवं प्रति ग्राम पंचायत पर कम से कम एक लाख 20 हजार रुपये प्रतिमाह खर्च करने का लक्ष्य दिया गया। ग्राम पंचायत अधिकारियों ने समस्या रखी कि चकरोड की जमीन पर ग्रामीण कब्जा किये हैं।
[bannergarden id=”8″][bannergarden id=”11″]
इस समय खेतों में फसलें खड़ी हैं। चकरोड डालने के लिए फसल नष्ट करनी होगी। इस पर ग्रामीण मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। आलू की खुदाई में मजदूर को 200 रुपये तथा 4-5 किलो आलू मिलता है। इससे 142 रुपये में कोई काम करने को तैयार नहीं है। मनरेगा में काम करने वालों का टोटा पड़ा हुआ है। खंड विकास अधिकारी हरिचरन राही ने सामान्य वर्ग के लोगों में आवास के लिए पात्रों की चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये। एडीओ एसटी शिवप्रसाद, एडीओ पंचायत आनंद नरायन भी मौजूद रहे।
