फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) साल 2020-21 के लंबित ऑडिट प्रकरणों की समीक्षा बैठक से बिना सूचना अनुपस्थित रहने और संबंधित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने 11 ग्राम पंचायत सचिवों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। दो नवंबर को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में पंचायत राज समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लंबित ऑडिट प्रेक्षणों के निस्तारण की समीक्षा होनी थी। अनुपस्थित रहने और अभिलेख उपलब्ध न कराने पर संबंधित सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की गई।कार्रवाई की जद में कायमगंज, नवाबगंज और शमसाबाद विकास खंडों के सचिव आए हैं। इनमें विवेक कुमार, शारिदेव सिंह, जयवीर सिंह, शैलेन्द्र शाक्य, प्रशांत कटियार, शिवपाल सिंह, प्रदीप यादव, रंजीत गौतम और मोहित यादव शामिल हैं। इनके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी रंजीत यादव और शुभम तिवारी का भी एक दिन का वेतन रोक दिया गया है।पूर्व से निलंबित ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप यादव और मोहित यादव के आरोप पत्र में भी बैठक से अनुपस्थित रहने और शासकीय कार्यों में उदासीनता बरतने का बिंदु शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, जिन ग्राम पंचायतों ने अब तक लंबित ऑडिट अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए हैं, उन्हें तीन दिन के भीतर अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
