डेस्क: देशभर में पांच नॉर्थ ईस्ट राज्यों को मिलाकर कुल आठ राज्यों ने टीचर एलीजिबिलिटी टेस्ट (TET) का आयोजन नहीं किया जाएगा| गौरतलब है कि TET परीक्षा राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाती हैं, जिसके आधार पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होती है|
जानकारी के मुताबिक, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बाद कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और गोवा ने भी TET परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय किया है. हालांकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और गोवा ने प्राथमिक स्कूलों के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) का गठन कर लिया है, जिसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) के आदेश के बाद बनाया गया था.
बता दें कि TET की परीक्षा को राइट टू एजुकेशन के तहत कराना जरूरी है. गोवा में 65 फीसदी स्कूल ऐसे हैं, जिनमें RTE एक्ट का पालन किया गया है. इससे स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात RTE कानून के मुताबिक ठीक है.
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (आरटीई) के तहत छात्रों और शिक्षकों के बीच एक निश्चित अनुपात को बनाए रखने के लिए TET कराई जाती है. लेकिन कुछ राज्यों में इस अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा|
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