FARRUKHABAD : जिला बार एसोसिएशन सभागार में अधिवक्ताओं की एक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तावित ज्ञापन का जिला बार एसोसिएशन समर्थन किया। इसके बाद जिलाधिकारी को संबोधित 6 सूत्रीय मांगपत्र सिटी मजिस्ट्रेट प्रभुनाथ को सौंपा।
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अधिवक्ताओं ने मांग रखी कि प्रदेश के महाधिवक्ता एपी गुप्ता द्वारा प्रदेश सरकार से बजट प्राप्त होने के बावजूद अधिवक्ताओं की मृत्यु पर पांच लाख रुपये का भुगतान तथा युवा अधिवक्ताओं को मानदेय दिये जाने की योजना का क्रियान्वयन विगत लगभग डेढ़ वर्ष तक समय व्यतीत होने के बावजूद भी नहीं किया जा रहा है। प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग कर मनमाने तरीके से बंदरबांट किया जा रहा है। महाधिवक्ता एपी गुप्ता को उनके पद से हटाते हुए अधिवक्ताओं को सुविधायें दी जायें।
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अधिवक्ता कल्याण योजना की परिपक्वता राशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जाये आदि मांगें रखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट प्रभुनाथ को 6 सूत्रीय ज्ञापन पत्र सौंपा। इस दौरान बार एसोसिएशन जिला महासचिव संजीव पारिया के अलावा लगभग आधा सैकड़ा अधिवक्ता मौजूद रहे।
तहसील बार एसोसिएशन ने भी भेजा ज्ञापन
तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजेश कटियार ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन पत्र सौंपा। जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता समाज के लिए कल्याणकारी प्रस्ताव जो बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा अधिवक्ता हित में पारित किये गये हैं, उन कल्याणकारी प्रस्तावों का विरोध महाधिवक्ता उ0 प्र0 द्वारा किये जाने के विरोध में बार एसोसिएशन तहसील स्तर पर निंदा करता है एवं न्यायिक कार्यों से विरत रहकर ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा है।
उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता को अधिवक्ताओं के हितों के विपरीत आचरण के कारण इस गरिमामयी पद से अवमुक्त कर नये महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाये।
