सरकार प्रदेश में पुलिस व पीएसी जैसी राज्य की सुरक्षा एजेंसियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने पुलिस विभाग से प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव पर जल्दी ही अमल किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने और उनके लिए शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मुसलिम बहुल आबादी में नए सरकारी स्कूल खोलने की कवायद शुरू की जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख लोगों के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की 27 मई को बैठक प्रस्तावित है। कई मुद्दों पर इस बैठक में ठोस चर्चा होने की संभावना है।
प्रदेश की नयी सपा सरकार अल्पसंख्यकों के लिए एक साथ कई अहम मुद्दों पर काम करने जा रही है। ज्यादातर काम सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुरूप होंगे। सरकार ने समिति की सिफारिशों को लागू कर अल्पसंख्यकों का समाज में बराबर का योगदान लाने के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर गृह विभाग ने राज्य सुरक्षा एजेंसियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के संबंध में मसौदा तैयार किया गया है। इसी मसौदे में 18 मामलों में काम किए जाने की बात की गई है। गृह विभाग को इसी मसौदे के तहत पुलिस महानिदेशक मुख्यालय को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।