उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद गंवाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले जहां बसपा मंत्रियों के खिलाफ जांच रुक-रुक कर होती थी, वही जांच अब तेज हो जायेगी। दो साल का सेवा विस्तार पाये जाने के बाद लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा बसपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ चल रही जांच को जारी रखेंगे।
मेहरोत्रा का कार्यकाल पिछले 15 मार्च को समाप्त हो गया था। राज्य सरकार ने उनका कार्यकाल दो साल बढ़ाने के लिये राज्यपाल के पास दो अध्यादेश भेजे। राज्यपाल बी.एल.जोशी ने दो दिन पहले 22 मार्च को अध्यादेश को मंजूरी दी। कार्यकाल बढ़ाये जाने के बाद मेहरोत्रा ने कहा कि करीब दस पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच लंबित है।
उनका पहला काम इस जांच को पूरा कर अपनी सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजना है। भ्रष्टाचार, आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति तथा सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर बसपा सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट की सिफारिश पर दस मंत्रियों को बर्खास्त किया जा चुका है। मेहरोत्रा ने कहा कि पूर्व के कई मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ उनके पास शिकायतें आयी हैं और इसका क्रम अभी भी जारी है। इनके खिलाफ चल रही जांच कई चरणों में है।
उन्होंनें कहा कि पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामवीर उपाध्याय, अयोध्या प्रसाद पाल, लालजी वर्मा, जयवीर सिंह, दद्दू प्रसाद, राम अचल राजभर, फतेह बहादुर सिंह व धर्म सिंह सैनी के खिलाफ जांच लंबित है। बसपा विधायक त्रिभुवन दत्त और कलक्टर सिंह के खिलाफ भी जांच लंबित है क्योंकि 15 मार्च को कार्यकाल समाप्त होने पर उन्होंनें काम रोक दिया था।
लोकायुक्त ने कहा कि शुरूआती जांच में सामने आया है कि बसपा सरकार में कुछ मंत्रियों ने बड़ी मात्रा में आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति जमा की है। इसी तरह की कुछ और शिकायतें भी मिली हैं। उन्होंनें कहा कि बसपा सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच की सिफारिश की गयी थी लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उसे नकार दिया।
यह सिफारिश अब समाजवादी सपा सरकार को भी भेजी जायेगी। वहीं पिछली सरकार के कार्यकाल में कुछ वरिष्ठ नौकरशाह के खिलाफ भी अकूत दौलत जमा करने की शिकायत मिली है जिनके खिलाफ जल्द जांच शुरू करने के संकेत लोकायुक्त ने दिये।