फर्रुखाबाद: प्रदेश में 80 हजार शिक्षकों की भर्ती से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) यूपी बोर्ड से ही कराने पर सहमति बन गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने संशोधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। टीईटी नवंबर माह में आयोजित कराई जाएगी। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का काम निजी एजेंसी से कराया जाएगा व परिणाम एक माह के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। चयन प्रक्रिया दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक पूरी कर ली जाएगी।
शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है। जिसमें स्नातक और बीएड में 50 फीसदी अंक पाने वालों को ही पात्र माना गया है। राज्य सरकार टीईटी के बिना ही शिक्षकों की भर्ती की अनुमति के लिए एनसीटीई को दो बार प्रस्ताव भेजा था। परंतु एनसीटीई ने साफ कर दिया कि टीईटी पास करने वाला ही शिक्षक बनने के लिए पात्र होगा। इसके बाद यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने तर्क दिया कि चूंकि बोर्ड परीक्षा कराने के लिए पूरे साल तैयारियां की जाती हैं, इसलिए वह टीईटी करा पाने की स्थिति में नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सुझाव दिया कि परीक्षा नवंबर में करा ली जाए और उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का काम निजी एजेंसी से कराया जाए। सूत्रों का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के सुझाव पर यूपी बोर्ड के अधिकारी सहमत हो गए हैं। एससीईआरटी ने इस आधार पर ही संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा है।
यूपी बोर्ड से टीईटी कराने के लिए अक्तूबर माह तक विज्ञापन प्रकाशित कराए जाने की संभावना है। टीईटी नवंबर में कराने और परीक्षा परिणाम एक माह के अंदर घोषित करने की योजना है, ताकि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक 80 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। सूत्रों का कहना है कि विशिष्ट बीटीसी भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने वाले प्रमाण पत्रों का मिलान करने के बाद सीधे प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दी जाएगी। इसके बाद उन्हें छह माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।