नौनिहालों को मिले कम्प्यूटरों पर बीएसए के बाबू ताश खेल रहे

फर्रुखाबाद: सर्व शिक्षा अभियान और बेसिक शिक्षा के अंतर्गत पिरषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिये चरणबद्ध ढंग से वर्ष 2004-05 से ही कंप्यूटर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इन पांच छह वर्षों में जनपद को 80 कंप्यूटर मिल चुके हैं। परंतु स्थिति यह है कि अधिकांश स्कूलों में भौतिक रूप से कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हैं। लगभग आधा दर्जन कंप्यूटरों पर तो बेसिक शिक्षा विभाग के लिपिक कब्जा जमाये बैठे हैं, जिनपर अधिकांशतयः सर्वाधिक जरूरी काम ‘ताश खेलना’ होता है। लगभग इतने ही कंप्यूटरों के बारे में तो विभाग तक को सही सही जानकारी नहीं है कि वह दरअसल में हैं कहां ?’

आधा दर्जन का तो विभाग के पास हिसाब तक नहीं

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2004-05 में एक दर्जन कंप्यूटर मिले थे। इसके बाद वर्ष 2005-06 में सात कंप्यूटर दिये गये। वर्ष 2007-08 में जनपद को 13 कंप्यूटर फिर मिले। सन 2008-09 सर्वाधिक 25 कंप्यूटरों की खेंप जनपद को प्रप्त हुई। वर्ष 2004-10 में भी जिले को 23 कंप्यूटर और मिल गये। इस प्रकार अबतक कुल 80 कंप्यूटर जनपद को प्राप्त हो चुके हैं।

सरकारी दावों के अनुसार पूर्व माध्यमिक विद्यालय महरूपुर सहजू का कंप्यूटर बेसिक शिक्षा अधिकारी के बाबू के पास है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवरई बरियार और पूर्व माध्यमिक विद्यालय उब्रीखेड़ा मकरंद के कंप्यूटर बेसिक शिक्षा विभाग के बाबुओं के पास हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुईयाँ खेड़ा व कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय खिमसेपुर का कंप्यूटर निर्वाचन कार्य के लिये जिला कलक्ट्रेट भेजा गया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय ताजपुर के दो कंप्यूटर पूर्व बीआरसी के पास हैं। बीआरसी का पद समाप्त हुए भी अर्सा गुजर गया परंतु आज तक कंप्यूटर वापस नहीं मिले हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला कलार, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिचपुरी और पूर्व माध्यमिक विद्यालय गैसिहपुर के कंप्यूटर चोरी हो चुके हैं। सरकारी दावों के अनुसार शेष विद्यालयों में यह कंप्यूटर संचालित है। सुधी पाठकों और जागरूक जनता की सुविधा के लिये हम यहां बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी कंप्यूट्रीकृत विद्यालयों की सूची प्रकाशित कर रहे हैं। जिससे वह स्वयं भी अपने स्तर से यह देख लें कि उनके गांव के बच्चों को अब तक कंप्यूटर चलाना सिखाया जा सका है या नहीं। वैसे जेएनआई के सूत्रों का मानना है कि सूची में दिखाये गये 90 प्रतिशत स्कूलों में कम से कम बच्चों को आज तक कंप्यूटर देखने तक को नहीं मिले हैं। इनमें से अधिकांश अध्यापक या ग्राम प्रधान में जो भी जबर पड़ा सो अपने घर उठा ले जा चुका है। उस पर तुर्रा यह कि यह सब कुछ वह इन मंहगे कंप्यूटरों की सुरक्षा के लिये कर रहे हैं।

इतना ही नहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. कौशल किशोर भी ढके छिपे शब्दों में इस तथ्य से पूरी तरह इनकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि जब स्कूलों से रसोई के बर्तन तक तो चोरी हो जाते हैं तो इन कंप्यूटरो को कौन रखायेगा। बड़ी मासूमियत से वह उल्टे सवाल भी दाग देते हैं कि यदि इन कंप्यूटरों को लगा भी दिया जाये तो इनको चलाना किसको आता है। बीएसए शायद या तो यह भूल जाते हैं कि अध्यापकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण के नाम पर लाखो रुपये का ठेका निजी कंपनियों को दिया जाता है और या शायद यह उनकी ओर से इस तथ्य की स्वीकारोक्ति है कि यह कंप्यूटर प्रशिक्षण भी अन्य प्रशिक्षणों की भांति फर्जी ही होता है। कुल मिलाकर डा. किशोर की बात तथ्यात्मक रूप से शब्दशः सही है।