लखनऊ:लंबे समय से सरकार से स्मार्टफोन दिए जाने की मांग कर रहे लेखपालों की यह मुराद इसी महीने पूरी हो सकती है। राजस्व परिषद ने लेखपालों को स्मार्टफोन मुहैया कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। राजस्व विभाग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेज दिया है। प्रदेश में लगभग 30 हजार लेखपालों को स्मार्टफोन मुहैया कराए जाने हैं। स्मार्टफोन के जरिये फसल बीमा व मुआवजे के दावों को तेजी से निस्तारित करने में मदद मिलेगी।
स्मार्टफोन की मांग पुरानी
कामकाज में सहूलियत और सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते दखल को देखते हुए लेखपालों ने सरकार से स्मार्टफोन और लैपटॉप दिए जाने की मांग करते हुए अखिलेश सरकार के कार्यकाल में आंदोलन किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उप्र लेखपाल संघ की बैठक में उनकी यह मांग मान ली गई थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद योगी सरकार भी लेखपालों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्मार्टफोन और ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत लैपटॉप मुहैया कराने के लिए रजामंद है। राजस्व परिषद ने लेखपालों को स्मार्टफोन देने के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रस्ताव को शासन की मंजूरी के लिए भेजा है।
यह होंगे स्मार्टफोन के फायदे
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एंड्रायड आधारित फसल बीमा मोबाइल एप विकसित किया है। पहले फसलों की क्षति का आकलन क्रॉप कटिंग के आधार पर किया जाता था जिसमें समय ज्यादा लगता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विकसित किए गए मोबाइल एप के जरिये अब फसलों के बाजार मूल्य, बीमा का प्रीमियम और बीमित राशि का आगणन करना बेहद आसान हो जाएगा। इस वजह से यह एप लेखपालों के लिए बेहद कारगर है और इसके इस्तेमाल से दावों के निस्तारण में तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने शर्त रखी है कि योजना के तहत मोबाइल एप के इस्तेमाल के लिए यदि राज्य सरकार लेखपालों को स्मार्टफोन मुहैया कराती है तो इस पर आने वाले खर्च का 50 फीसद वह वहन करेगी।
लैपटॉप के लिए अभी इंतजार
लेखपालों को लैपटॉप पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। राजस्व परिषद ने लैपटॉप के लिए जो टेंडर आमंत्रित किये थे, वह बेनतीजा रहा। लिहाजा परिषद लैपटॉप की आपूर्ति के लिए अब ई-टेंडर आमंत्रित करने जा रही है।
