नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन(डीआईपीपी) को लिखा है कि वो दिल्ली में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले रिटेल स्टोर को इजाजत न दे। ऐसा कर दिल्ली रिटेल में एफडीआई की इजाजत वापस लेने वाला पहला राज्य बन गया है।
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इससे पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की इजाजत दी थी। डीआईपीपी दिल्ली सरकार के इन नए पत्र पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का ऐलान किया था कि वो सत्ता में आने पर रिटेल में एफडीआई का फैसला वापस ले लेगी।
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गौरतलब है कि राज्यों को रिटेल में एफडीआई के बारे में अपने रुख की डीआईपीपी को जानकारी देनी होती है। अब तक जिन राज्यों ने रिटेल में एफडीआई की इजाजत दी है उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश शामिल हैं।
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