लखनऊ: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन कि खिलाफ लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में रिट याचिका दायर की। याचिका के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अवैध बालू खनन और सार्वजनिक भूमि पर अवैध धार्मिक निर्माण की समस्या गंभीर है।
सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में बार-बार कड़े निर्देश दिए हैं। ऐसे में दुर्गा शक्ति सहित जो भी अधिकारी अवैध बालू खनन और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कारवाई करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है, न कि निलंबन या दंडित करने की।
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ठाकुर ने उच्च न्यायालय से केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय को दुर्गा शक्ति के निलंबन के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब कर गलत पाने पर उसे निरस्त करने के निर्देश देने की मांग की है। साथ ही, सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को बालू माफियाओं और सार्वजनिक भूमि पर अवैध धार्मिक निर्माण कर कारवाई करने वाले अफसरों को सहयोग देने और उनका मनोबल न तोड़ने संबंधित निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित करने की भी प्रार्थना की है।
गौरतलब है कि नोएडा में खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने वाली आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को राज्य सरकार ने शनिवार को निलंबित कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि नोएडा में एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार को बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए अदूरदर्शी तरीके से हटवाने के कारण सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण प्रभावित होने पर एसडीएम सदर (नोएडा) दुर्गा के खिलाफ कारवाई की गई।