लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पूर्व बसपा सरकार में नामित नौ विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) के नामित किए 
जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सभी सदस्यों को नोटिस जारी की है। पीठ ने एमएलसी गोपाल नरायण मिश्रा, रामचंद्र प्रधान, नौशाद अली, कमल कांत गौतम, विनय शाक्य, एमएल तोमर, मंगल सिंह सैनी, डॉ. मेघर्म सिंह व रामबोध से अगली सुनवाई पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।
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मुख्य न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना की पीठ ने याची सुदर्श अवस्थी द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि इन सभी एमएलसी को नामित करते समय राज्यपाल ने स्वयं विवेक का प्रयोग नहीं किया बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सलाह पर नामित किया गया। कानून के अनुसार ऐसे लोगों को नामित किया जा सकता है जो कि साहित्य, कला, विज्ञान व समाजसेवा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हों। यह आरोप लगाया गया कि नामित किए गए सदस्य इस श्रेणी में नहीं आते।
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