नई दिल्ली: कोयला घोटाले पर सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। यह हलफनामा कोल ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई रिपोर्ट के कानून मंत्री और पीएमओ के अधिकारियों की ओर से देखे जाने के मामले में दिया गया है।
सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने 2 पन्नों के इस हलफनामे में माना कि उन्होंने इस मुद्दे पर बनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने से पहले पीएमओ, कानून मंत्री और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव को दिखाई थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं माना कि इसमें कोई बदलाव किया गया था। अब इस मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
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संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बीजेपी ने अपने हमले तेज करते हुए कहा है कि सीबीआई निदेशक के हलफनामे के बाद सरकार बेनकाब हो गई है।
कोर्ट को पिछले महीने दी अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि सरकार ने कंपनियों के वित्तीय और दूसरे रिकार्ड्स को सही से नहीं देखा था, जिस वजह से सरकार को इसके लाइसेंस बंटवारे में घाटा हुआ। सरकार की मुश्किलें इसलिए भी हैं, क्योंकि जिस समय का यह मामला है उस दौरान कोयला मंत्रालय का प्रभार खुद प्रधानमंत्री के पास था।
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