नई दिल्ली:भारत सरकार ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है, अब किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी, सरकार ने ‘वन ऑफिसर, वन ऑफिशियल कार’ नीति लागू करते हुए सभी मंत्रालयों और विभागों को नए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है|वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में नया कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इसके अनुसार किसी भी अधिकारी को यदि पहले से सरकारी गाड़ी आवंटित है तो अतिरिक्त जिम्मेदारी या अतिरिक्त पदभार मिलने पर भी दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी।एक अधिकारी को केवल एक ही आधिकारिक वाहन की सुविधा मिलेगी। अतिरिक्त चार्ज संभालने पर भी अतिरिक्त गाड़ी नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था सरकारी खर्च में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से की गई है।इससे सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रुकेगा और वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा।
