फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित ई-रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के विरोध में अधिवक्ताओं एवं दस्तावेज लेखकों द्वारा पिछले एक सप्ताह से चल रहा आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तहसील सदर में 25 जून से जारी हड़ताल को भी अग्रिम बैठक तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
मंगलवार को दस्तावेज लेखक संघ के महामंत्री मनोज त्रिवेदी के चेंबर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र सक्सेना ने की। बैठक में आंदोलन की समीक्षा करते हुए सर्वसम्मति से हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में बताया गया कि 4 जून को जारी उस आदेश, जिसके तहत निजी संस्था के माध्यम से ई-रजिस्ट्रीकरण प्रणाली लागू कर संस्थागत बैनामों का निष्पादन कराया जाना था, उसे महानिरीक्षक नेहा शर्मा द्वारा 29 जून को वापस ले लिया गया है। साथ ही दस्तावेज पंजीकरण नियमावली-2024 में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आंदोलन वापस लिए जाने के मद्देनज़र फर्रुखाबाद में भी हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया गया।
हालांकि अधिवक्ताओं एवं दस्तावेज लेखकों ने सरकार से प्रस्तावित ‘निबंधन मित्र’ नियुक्ति व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की मांग दोहराई। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा।
बैठक में अतुल योगेश दीक्षित, विकास सक्सेना, संजीव भारद्वाज, अनूप शर्मा, संजय शाक्य, कुलदीप त्रिपाठी, अनूप कटियार, रुखमंगल सिंह चौहान, नासिर खान, नीरज कुमार, रविनेश चंद्र यादव, पंकज राजपूत, आकाश दीक्षित, राजीव चौहान, दिलीप कश्यप, ओम प्रकाश दुबे, फिरोज अली खान, अंशुमान सिंह, संजय कटियार, राजेश वर्मा, सतेंद्र शाक्य, संजीव शाक्य, निखिल मिश्रा, घनश्याम सक्सेना, गोकुलेश सक्सेना सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं दस्तावेज लेखक उपस्थित रहे।
