फर्रुखाबाद: उच्च न्यायालय की ओर से अवैध धार्मिक स्थलों के विषय में कड़ा रुख अपनाये जाने के बाद नये सिरे से चिह्नांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों व नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों से इस विषय में रिपोर्ट मांगी है। पूर्व में चिह्नित 227 अवैध धार्मिक स्थलों की सूचना शासन को भेज दी गयी।
प्रदेश सरकार के आदेश पर आयुक्त कानपुर मंडल ने जिलाधिकारी से अवैध धार्मिक स्थलों की सूची तलब की थी। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से आयुक्त को भेजी गयी रिपोर्ट में 227 चिह्नित स्थलों की सूचना भेज दी है। नये सिरे से चिह्नांकन के लिये उपजिलाधिकारियों व नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गये हैं।
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पांच वर्ष पूर्व जिला प्रशासन द्वारा सर्वे कराया गया था। तब सरकारी भूमि पर कब्जा कर बने 227 धार्मिक स्थल चिह्नित किए गये थे। चिह्नित स्थलों में शहर के कई ऐसे धार्मिक स्थल भी शामिल हैं जो अंग्रेजों के समय से सड़क के बीच बने हुए हैं। इनकी आड़ में कई स्थानों पर सड़क के किनारे अतिक्रमण कर निर्माण करा लिया गया। कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनका विगत दो दशक से भी कम समय में निर्माण कराया गया। मुख्य चिकित्सा कार्यालय के निकट बना धार्मिक स्थल व भोलेपुर में बना एक धार्मिक स्थल भी शामिल है। नगर मजिस्ट्रेट प्रभुनाथ ने बताया कि चिह्नांकन की कार्रवाई चल रही है। रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
