लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह ने विधान परिषद में गुरुवार को आश्वासन दिया कि अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में जनशक्ति निर्धारण के कारण सरप्लस घोषित शिक्षकों को अन्य संबंधित विद्यालयो के रिक्त पदों पर यथासंभव समायोजित किया जाएगा।
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शिक्षकों को सरप्लस घोषित करने और उनका वेतन रोकने के मुद्दे पर गुरुवार को निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल व चेत नारायण सिंह ने काम रोक कर चर्चा करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जनशक्ति निर्धारण के आधार पर सरकार 17 हजार शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर चुकी है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री के आश्वासन के बाद सभापति ने कार्यस्थगन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले प्रश्नकाल में भाजपा के महेंद्र सिंह के सवाल के जवाब में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार इंटरमीडिएट कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती पर विचार कर रही है। इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती पर 1986 से रोक लगी हुई है।
