उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में लगी नियुक्तियों पर रोक हटने जा रही है। इसके लिए विभागवार रिक्तियों का आंकड़ा जुटने लगा है। पुलिस महकमे में ही पच्चीस हजार कांस्टेबिल भर्ती होंगे। राजस्व विभाग में भी दस हजार नियुक्तियों को कवायद की जा रही है। इनके अलावा ग्राम्य विकास, चकबंदी, आपूर्ति, कृषि, वन, गन्ना और सिंचाई विभाग में नियुक्ति की कवायद शुरू होगी।
इस समय कोई विभाग ही ऐसा होगा जहां मानक के मुताबिक कर्मचारियों की तैनाती हो। एक अधिकारी पर कई कई जिलों के चार्ज हैं। जहां दस क्लर्क होने चाहिए वहां तीन से काम चलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि स्टाफ की कमी के चलते सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी ठीक से नहीं हो पा रहा। मृतक आश्रितों के कोटे में होने वाली भर्ती भी नई सरकार में बंद थी।
अब राजस्व परिषद द्वारा जुटाए जा रहे आंकड़ों से साफ है कि नौकरियों पर लगा ब्रेक हटने जा रहा है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि वह अपने यहां खाली पदों की स्थिति पर रिपोर्ट दें। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। पिछली सरकार में जो भर्तियां निकाली भी गईं थीं उन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई, लेकिन अब सरकार ने नौकरियों पर लगा ब्रेक हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि विभागों में रिक्त पदों को जल्द भर दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर सेकेंड ग्रेड तक पर नियुक्ति करने की तैयारी शुरू हो रही है।
