कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दाखिल करके आबकारी विभाग में 2.32 हजार करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। बर्खास्त वन मंत्री फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष एक और शिकायत दाखिल की गई है। फिलहाल इन शिकायतों का प्रारंभिक परीक्षण कराया जा रहा है। अभी इन शिकायतों पर जांच शुरू करने पर कोई फैसला नहीं किया गया है।
इलाहाबाद के नैनी निवासी विनय कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री मायावती व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दाखिल की है कि आबकारी विभाग में बसपा शासनकाल में दो लाख 32 हजार करोड़ रुपये के घोटाला हुआ है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मौजूदा सरकार ने नई आबकारी नीति बनाकर पूरे प्रदेश में बिना टेंडर के आबकारी का कारोबार निजी कंपनी को दे दिया गया है। यह एक बड़ा घोटाला है जिसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चूंकि मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे से बाहर हैं इसलिए इसे जांच के लिए स्वीकार किए जाने की उम्मीद कम है। लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का कहना है कि शिकायत उनके दफ्तर में आई होगी लेकिन उनके सामने नहीं आई।
न्यायमूर्ति मेहरोत्रा ने बताया कि इलाहाबाद निवासी विनय कुमार मिश्र की शिकायत उन्हें मिली है। मिश्र ने शिकायत में कहा कि बिना किसी टेंडर प्रक्रिया को अपनाए निजी कंपनियों को शराब का कारोबार देकर घोटाला किया गया है। साजिश में मुख्यमंत्री मायावती के अलावा आबकारी मंत्री सिद्दीकी व पंजाब के प्रमुख शराब कारोबारी पोन्टी चढ्डा को शामिल बताया गया है। जांच के संबंध में लोकायुक्त ने कहा कि चूंकि उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच करने का अधिकार नहीं है इसलिए वह उक्त मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत भी विधिवत नहीं की गई है। न शपथ पत्र और न ही निर्धारित शुल्क के साथ शिकायत की गई है। ऐसे में वह संबंधित शिकायत में कुछ नहीं करने वाले हैं। लोकायुक्त ने कहा कि यदि मिश्र ने विधिवत तथ्यों के साथ ऐसी शिकायत की जिसमें मुख्यमंत्री को छोड़कर अन्य किसी मंत्री या अधिकारी का नाम होगा तो वह शिकायत का परीक्षण कर उसकी जांच कर सकते हैं। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता विनय मिश्र ने बताया कि उन्हें उक्त नियमों आदि की जानकारी नहीं थी। शुक्रवार को वह उक्त मामले में विधिवत लोकायुक्त के पास शिकायत करेगा।