प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की एक हजार कंपनियों की जरूरत होगी। चुनाव आयोग अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों में खास सतर्कता और निगरानी भी बरतेगा। इस सम्बन्ध में आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त विनोद जुत्शी शनिवार को प्रदेश के सभी जिलों के अफसरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब थे।
बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तराखंड राज्यों और नेपाल की सीमा से जुड़े जिलों में सुरक्षा प्रबंधों के लिए खास सतर्कता और निगरानी के भी निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों ने सुरक्षा बलों की जरूरत के साथ उन्हें अब तक की तैयारियों का ब्योरा दिया। आयोग ने अब अफसरों से सीमावर्ती जिलों में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर अंकुश के लिए कार्ययोजना मांगी है। जिन जिलों में मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने का काम बाकी रह गया है, जुत्शी ने अभियान चलाकर तेजी से काम पूरा करने को कहा। उन्होंने डीएम और एसपी से पूछा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा है?
जुत्शी ने अफसरों से चुनाव के लिए फोर्स की जरूरत, संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के चिह्नीकरण की स्थिति, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की उपलब्धता और उसकी चेकिंग की जानकारी भी ली। आयोग का जोर ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित कर खास कार्ययोजना बनाने पर था, जहां दबे-कुचले वर्ग के वोटरों को डरा-धमकाकर मतदान से रोके जाने की आशंका है।
