मंत्री की शिफारिश, मतहतों के आदेश, फिर भी सरकारी! जमीन कब्जा मुक्त नही, जिले में चर्चा का विषय यह दो प्रकरण

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जनपद में सरकारी व्यवस्था की मजाक बनाते दो प्रकरण इस समय वेहद चर्चा का विषय बने हुए हैं| जिसमे एक बीजेपी नेता व दूसरे पूर्व बीजेपी नेता की शिकायत पर आदेश दर आदेश के बाद भी अभी तक सरकरी भूमि को कब्जा मुक्त नही कराया जा सका| कब्जा सरकारी भूमि पर बताया जा रहा है| मंत्री से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों तक के आदेश हुए लेकिन नतीजा ‘ढांक के तीन पात’ ही साबित हुआ| जिले के यह दोनों मामले वर्तमान में चर्चा बटोर रहें हैं |

मामला नम्बर एक: तहसील सदर के मवेशी बाजार के सामने जहानगंज निवासी बीजेपी के क्षेत्रीय सह संयोजक स्वच्छ भारत अभियान व पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शैलेन्द्र राजपूत से सम्बन्धित है| शैलेन्द्र राजपूत नें राजस्व मौजा आलूपुर में आवादी व इंटर कालेज जानें वाले मार्ग पर गाटा संख्या 211 व 212 को कब्जा मुक्त करानें की शिकायत की| एसडीएम सदर ने 21 सितंबर 2024 को नायब तहसीलदार हर्षित सिंह सहित 7 राजस्व कर्मियों की कमेटी बनाकर जाँच करायी| जाँच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम सदर नें 9 नवंबर 2024 को भूमि को कब्जा मुक्त करानें का आदेश हुआ था| नायब तहसीलदार हर्षित सिंह पर शैलेन्द्र का आरोप है कि उन्होंने भूमि को आदेश के बाद भी कब्जा मुक्त करानें से मना कर दिया| सरकारी पैमाइश के बाद भी भूमि कब्जा मुक्त नही हो सका| जिसके बाद सूबे के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह नें जिलाधिकारी को 16 अक्टूबर 2024 को पत्र लिखकर अबैध कब्जा की गयी भूमि को खाली करानें के आदेश दिये | लेकिन अभी तक भूमि कब्जा मुक्त नही कराया जा सका|
एसडीएम सदर रजनी कान्त पाण्डेय ने जेएनआई को बताया की मामला उनकी जानकारी में है| पैमाइश से दूसरा पक्ष संतुष्ठ नही है| लिहाजा जिलाधिकारी के निर्देश पर दोनों पक्षों को बुलाकर सुनकर अंतिम निर्माण लिया जायेगा|
मामला नम्बर दो: तहसील सदर के ग्राम दानमंडी निवासी सचिन दीक्षित बीजेपी के पूर्व सेक्टर प्रमुख है| सचिन दीक्षित ने ग्राम फरीदापुर ग्राम पंचायत सिरौंज में सरकारी भूमि (चक मार्ग) पर प्रधान दानमंडी के ससुर शिवरतन लाल द्वारा अबैध कब्जा किया जानें की शिकायत की| शिकायत के बाद क्षेत्रीय लेखपाल आदि ने मौके पर पैमाइश कराकर चिन्हांकन कर दिया गया| लेकिन मौके पर कब्जेदार नें आलू की फसल बो दी| अधिकारी आदेश आदेश खेल रहे हैं| यदि सरकारी पैमाइश की गयी तो फिर कब्जाक्यों नही हटा| जबकि फरियादी लगातार शिकायत कर रहा है| एसडीएम सदर रजनी कान्त नें बताया कि प्रकरण संज्ञान में है| कार्यवाही की जायेगी|