फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों को कारखाना अधिनियम के तहत पंजीयन करानें की नसीहत दी गयी और पंजीयन करानें के लाभ भी बताये गये|
आयोजित बैठक में उद्यमियों जैसे कोल्ड स्टोरेज मालिक, पेट्रोल पम्प संचालक, जरदोजी क्षेत्र के सेवायोजक, आरा मशीनों, धान मिल,दाल मिल संचालकों इत्यादि को शामिल किया गया | बैठक में सहायक निदेशक कारखाना कानपुर क्षेत्र रामबहादुर द्वारा सभी उद्यमियों को कारखाना अधिनियम के प्रावधानों एवं लागू होने वाली शर्तों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया की ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ वर्ष में किसी भी दिन शक्ति के साथ 20 या उससे अधिक व शक्ति के बिना 40 या उससे अधिक कर्मकारों से कार्य कराने वाले प्रतिष्ठान, कारखाना की श्रेणी में आते है| कारखाना अधिनियम के तहत उनका लाइसेन्स लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार विनिर्माण प्रक्रिया की परिभाषा व्यापक है जिसमें उत्पाद के साथ जुडी हुई अन्य प्रक्रिया जैसे- शीतग्रहों में संरक्षण प्रक्रिया भी शामिल है। अधिनियम की धारा 85 के अनुसार कुछ प्रकार के प्रतिष्ठानों में 5 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत होने पर भी उन्हें कारखाना अधिनियम में पंजीयन कराना होता है। इसमें जनपद में संचालित धान मिल या दाल मिल, आरा मशीन, पेट्रोल पम्प आदि शामिल है। उद्यमियों को बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के लिये निवेश मित्र पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें, इसके लिये किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। लाइसेन्स की प्रक्रिया ऑनलाइन है।
सीडीओ अरविंद कुमार मिश्रा नें बताया गया कि पंजीयन का उद्देश्य किसी का उत्पीडन करना नहीं बल्कि शासन की मंशा के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठानों को मुख्य धारा से जोडकर प्रदेश की जीडीपी में शामिल करना है। इसके साथ ही पंजीयन की वजह से सुरक्षा मानदण्ड भी रहेंगे व किसी भी तरह की घटना होने की आशंका कम होगी। सहायक श्रमायुक्त देवेश सिंह ने बताया की पंजीकृत प्रतिष्ठानों / कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के लिये श्रम विभाग की योजनायें भी संचालित है इस लिये भी श्रमिकों के हित में भी पंजीयन जरूरी है। अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति द्वारा उद्यमियों की सुविधा के लिये सभी विभागों को निर्देश दिये गये जिससे की पंजीयन प्रक्रिया सरल बन सके।
