5 हजार से अधिक आबादी वाले 26 ग्रामों में ‘सचिवालय’ इसी माह

फर्रुखाबादः शासन की मंशा इसी माह के अंत तक 5 हजार से अधिका आबादी वाले ग्रामों में ‘ग्राम सचिवालयों ’ की स्थापना करने की है। इनमें ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के बैठने के लिये अलग-अलग कक्षों के अतिरिक्त कंप्यूटर भी लगेंगें। इनकी सुरक्षा और सफाई के अतिरिक्त खोलने और बंद करने की भी व्यवस्था निर्धारित कर दी गयी है। पंचायत स्तरीय कर्मचारियों को ढूंडने के लिये अब ग्रामीणों को ब्लाक से जिला मुख्यालय तक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। निर्धारित तिथियों में उनको ग्राम सचिवालय पर अपनी उपस्थिति र्दज करानी होगी, और यदि कहीं जाना भी है तो बाकायदा रजिस्टर पर अंकित करना पड़ेगा।

विदित है कि ग्राम पंचायत स्तर ग्राम सचिवालय भवनों के निर्माण की प्रक्रिया तो काफी समय स ेचल रही थी। परंतु इन भवनों में बाकायदा सचिवालय या ग्राम पंचायत का कार्यालय स्थापित किये जाने की शुरुआत नहीं हो पायी थी। यद्यपि लगभग तीन वर्ष पूर्व इसकी रूपरेखा बनी थी, परंतु इसको अमली जामा पहनाने की कवायद अब शुरू हुई है। जिला पंचायत राज अधिकारी इंद्र पाल सिंह यादव ने बताया कि जनपद में कुल 26 ग्राम पांच हजार से अधिक आबादी के हैं। इनमें से किन-किन ग्रामों में पंचायत सचिवालयों का भवन तैयार है, इसका सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने ने बताया कि जहां भवन पूर्ण हो चुके हैं वहां इसी माह के अंत तक व्यवस्था तैयार कर ‘ग्राम सचिवालयों ’ की शुरुआत कर दी जायेगी। शेष ग्रामों में भवन पूर्ण कराने के उपरांत नवंबर तक सचिवालय प्रारंभ कर दिये जायेंगे।

श्री यादव ने बताया कि ग्राम सचिवालय पर एक पूर्ण कालिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति लिाधिकारी के स्तर से की जायेगी। उसके बैठने और ग्राम पंचायत से संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखने के लिये अलग से कक्ष की व्यवस्था की जायेगी। ग्राम सचिवालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी रात्रि में ग्राम चौकीदार की और दिन में सफाई कर्मी की होगी। यह कार्यालय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेगा। इसमें भी सामान्य कार्यालयों की तरह रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में अवकाश रहेगा। यहां पर लेखपाल, सींचपाल, एएनएम, परुष स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहू, टयूबवेल आपरेटर, किसान सहायक, रोजगार सेवक, पशुधन प्रसार कर्मी, बोरिंग मेकैनिक व विद्युत लाइनमैन आदि के बैठने की व्यवस्था की जायेगी। यही पर उनकी उपस्थिति लगेगी और यही पर उनका भ्रमण रजिस्टर रहेगा, जिसपर उनको लिखकर जाना होगा कि वह कहां जा रहे हैं और कब लौटेंगे। ग्राम सचिवालय पर इन कर्मचारियों के फोन नंबर भी रहेंगे, जिससे आवश्यकता होने पर उनसे संपर्क किया जा सके।

इन ग्राम सचिवालयों के नियििमत निरीक्षण के लिये भी शासन की ओर से दिशा निर्देश दिये गये हैं। संबंधित ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी को अपने ब्लाक के सभी ग्राम पंचायत सचिवालयों का कम से दो सप्ताह में एक बार निरीक्षण अवश्य करना होगा। इसी प्रकार बीडीओ को तीन माह में एक बार, डीपीआरओ को छह माह में एक बार प्रत्येक पंचायत सचिवालय का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। सीडीओ व डीएम को माह मे  कम से कम एक सचिवालय का निरीक्षण अवश्य करना होगा।