फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) कोविड-19 के कारण रोजगार पर पड़े असर के कारण मध्यम वर्ग परिवारों के अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा कराने, सभी न्यायालयों में कार्य बंद होने के कारण अधिवक्ताओं की आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव व अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी नें प्रदर्शन कर ज्ञापन सौपा|
काग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय कटियार के नेतृत्व में कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पंहुचे| उन्होंने 6 सूत्रीय मांगों का राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी विवेक श्रीवास्तव को सौपा| जिलाध्यक्ष नें कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और प्रदेश सरकार इसे रोकने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है। प्रदेश सरकार झूठे प्रचार-प्रसार में लगी है।
पूर्व प्रदेश सचिव कौशलेन्द्र सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष मृत्युंजय शर्मा, डालचंद कठेरिया, सोनी दीक्षित, दीपक मिश्रा, रमेश चन्द्र कठेरिया, ओम प्रकाश वाथम आदि रहे|
प्रमुख मांगें
प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आइसीएससी व अन्य बोर्ड के छात्रों की पिछले चार माह की फीस माफ की जाए। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रतिमाह न्यूनतम आठ हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाए। नए शैक्षणिक सत्र में पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न किया जाए। बच्चों की ड्रेस बार-बार न बदली जाये| कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में वकालत कर रहे अधिवक्ताओं की आमदनी शून्य हो गई है, इसलिए सरकार द्वारा अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाए। मध्यम वर्ग के ऐसे परिवारों को जिन्हें न तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व और न ही किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ मिला है, ऐसे लोगों ने यदि किसी तरह का लोन ले रखा है तो उनके चार माह की ईएमआइ को माफ किया जाए।
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