लखनऊ: कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन से राज्य सरकार को कमाई के मोर्चे पर जबरदस्त झटका लगा है। प्रदेश में सब कुछ बंद होने के कारण अप्रैल में उम्मीद से बेहद कम राजस्व, सरकार को मिला है।
योगी आदित्यनाथ सरकार को अप्रैल महीने में लॉकडाउन के कारण भारी राजस्व की हानि हुई है। राज्य सरकार फिलहाल अतिरिक्त संसाधन जुटाने की कोशिश कर रही है, साथ ही सरकार के गैर जरूरी खर्च में भी कटौती कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार इस नुकसान की भरपाई करने के लिए पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ा सकती है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल लाकडाउन.3 चार मई से लगेगा। इस लॉकडाउन का सबसे बुरा असर देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश का सरकारी खजाना खाली होता जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020- 2021 के पहले महीने अप्रैल में ही वित्त विभाग के राजस्व में भारी गिरावट आई है। सरकार को अप्रैल महीने में वाॢषक लक्ष्य का मात्र 1.2 प्रतिशत राजस्व और 1.5 करेत्तर राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रदेश में बजट के वाॢषक लक्ष्य का मात्र 1.2 फीसद जहां कर राजस्व आया है वहीं करेत्तर राजस्व भी 1.5 फीसद ही रहा है। राजस्व में भारी गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास कर रही है। गैर जरूरी खर्चों में कटौती करने के साथ ही सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ा सकती है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वित्तीय वर्ष में कर राजस्व से 166021 करोड़ की आय का लक्ष्य है लेकिन पहले महीने में 2012.66 करोड़ रुपये ही आए हैं जो कि तय वाॢषक लक्ष्य का मात्र 1.2 फीसद है। इसी तरह करेत्तर राजस्व के तहत वित्तीय वर्ष के लिए तय लक्ष्य 19178.93 करोड़ के सापेक्ष अप्रैल में 282.12 करोड़ रुपये की ही प्राप्ति हुई है जो कि वाॢषक लक्ष्य का 1.5 प्रतिशत ही है। राजस्व में भारी कमी पर खन्ना ने कहा कि हम अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की गयी है। विधायक निधि एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी गयी है। हालांकि अपने 16 लाख कर्मचारियों तथा 12 लाख पेंशनरों को अप्रैल के वेतन तथा पेंशन का पूरा भुगतान पहली मई को ही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार को परेशान कर रहे आंकड़े
राज्य सरकार ने कर एवं करेत्तर राजस्व आय की स्थिति (करोड़ में) जारी भी की है।
क्रम विभाग अप्रैल का लक्ष्य अप्रैल की प्राप्ति प्राप्ति का प्रतिशत
1. जीएसटी 4930.28 1448.63 29.4।
2. वैट 2400.00 401.20 16.7।
4. स्टाम्प-निबन्धन 1686.94 15.60 0.9
5. परिवहन 713.62 91.03 12.8।
6. भूतत्व-खनिकर्म 300.00 45.44 15.1।
नुकसान के बावजूद सरकार वेलफेयर के काम करती रहेगी: सुरेश खन्ना
प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कहते हैं कि कोरोना की वजह से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि नुकसान के बावजूद सरकार वेलफेयर के काम करती रहेगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार की तरफ से, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है।
इसके साथ ही विधायक निधि एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी गई है। इस बीच प्रदेश के राजस्व में आई भारी गिरावट के बाद भी राज्य सरकार ने अपने 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को उनके माह अप्रैल, 2020 के वेतन और पेंशन का पूरा भुगतान करने का निर्देश दिया है।
