नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस के कारण देश में लागू लॉकडाउन का 14 अप्रैल, मंगलवार को आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में यह जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि कल 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। संभव है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में लाॅकडाउन कोई बड़ा फैसला लें। ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में अभी कुल 7987 सक्रिय मामले हैं वहीं 856 लोग स्वस्थ हो गए हैं वहीं मामले में 308 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा एक मामले में मरीज देश से बाहर चला गया है। ‘जनता कर्फ्यू’ का निवेदन
पिछले माह, प्रधानमंत्री मोदी ने दो बार 19 और 24 मार्च को संबोधित किया था। 19 मार्च को उन्होंने कोरोना वायरस से जंग और इसे रोकने के बारे में बात की थी। इसके बाद उन्होंने 22 मार्च, रविवार को ‘जनता कर्फ्यू’ का ऐलान किया था। साथ ही शाम को जनता से घंटा बजाने, थाली बजाने या फिर ताली बजाने का आग्रह भी किया था और लोगों ने इसमें एकजुटता दिखाई थी।
21 दिनों का लॉकडाउन
24 मार्च को उन्होंने इस घातक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए 21-दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। इस माह 3 अप्रैल को सुबह 9 बजे उन्होंने एक वीडियो संदेश देकर जनता से रात 9 बजे लाइट बंद कर 9 मिनट के लिए एक दीया, मोमबत्ती, टॉर्च, मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट में से किसी एक को जलाने का निवेदन किया था। प्रधानमंत्री के इस आग्रह का पालन भी देश की जनता ने पूरे मन से किया था।
मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की चर्चा
‘जान भी, जहान भी’ के नए मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इस बात का संकेत दिया था कि सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नॉवेल कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह सतर्कता व सक्रियता के साथ काम किया जा रहा है। इस क्रम में लगातार उन्होंने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संपर्क किया और हालात की समीक्षा भी की।
इन उद्योंगों को मिली लॉकडाउन से छूट
प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कुछ उद्योगों के संचालन को लॉकडाउन से छूट की पेशकश की थी। इसके बाद भारत सरकार ने आवश्यकता के अनुसार कम–से-कम कर्मचारियों के साथ 15 उद्योगों को एक शिफ्ट की इजाजत दे दी है। ऑप्टिक फाइबर केबल, कंप्रेसर एंड कंडेंसर इकाइयां, इस्पात और फेरस एलॉय मिल, पावरलूम, पल्प और कागज इकाइयां, उर्वरक, पेंट, प्लास्टिक, वाहन इकाइयां, रत्न एवं आभूषण तथा सेज एवं निर्यात से जुड़ी कंपनियों को काम की अनुमति मिली है। ट्रांसफॉर्मर एवं सर्किट व्हीकल, टेलीकॉम इक्विपमेंट व कंपोनेंट और खाद्य एवं पेय पदार्थो से जुड़े उद्योग भी काम कर सकेंगे।