लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार आज यानि मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। मंत्री परिषद ने कैबिनेट की बैठक में लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लाल सूटकेस के साथ विधानसभा पहुंचे।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुये योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र भी किया। विकास के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए सुरेश खन्ना ने ये पंक्तियां पढ़ीं…’गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद की दीवारों तक, अंबर तक तो वही उडे़ंगे, जिनके अपने पर होंगे।’ इस बार के बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई। बता दें, बजट आकार का अनुमान पहले ही लगा लिया गया था।
योगी सरकार के बजट 2020 में खास
चिकित्सा में बजट
- लखनऊ सिविल अस्पताल के लिए 20 करोड़
- ट्रामा सेंटर के लिए 12.50 करोड़
- केजीएमयू के लिए 919 करोड़
- एसजीपीजीआइ के लिए 820 करोड़
- कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 187 करोड़
- राम मनोहर लोहिया के लिए 477 करोड़
- जिला अस्पतालों के लिए 70 करोड़
- ग्रामीण सीएचसी बेहतरी के लिए 50 करोड़
- सीएचसी केंद्रों के लिए 65 करोड़
- मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के लिए 97 करोड़
- अस्पताल स्थापना के लिए 30 करोड़
- इटावा स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए 309 करोड़
- गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 40 करोड़
- नव नवसृजित जिलों में अस्पताल बनेगा
- 100 बेड संयुक्त चिकित्सालय बनेगा
- सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना जा रहे
- हरदोई में मेडिकल कालेज प्रस्तावित
122 करोड़ से हाई-टेक होगी पुलिस
पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के लिये 650 करोड़,
- पुलिस कॉलोनियों के लिये 600 करोड़
- नवसृजित जनपदों में पुलिस विभाग के लिये 300 करोड़
- पुलिस बल आधुनिकीकरएण योजना के लिए 122 करोड़।
- सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिये 97 करोड़
- यूपी पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिये 20 करोड़ की व्यवस्था।
- अग्निशमन केंद्र के आवासीय व अनावासीय भवनों के लिए निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़।
- उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़।
- ड्यूटी के दौरान शहीद या घायल हुए पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ और अग्निशमन केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के लिए सोलर पॉवर प्लांट्स की स्थापना के लिए 20 करोड़।
- सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़।
- स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के लिए 16 करोड़ रुपए।
- साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए तीन करोड़।
- लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में महिला पीएसी वाहिनियां स्थापित हैं।
- किसानों के लिए खुलेंगे 1694 कस्टम हायरिंग केंद्र
धार्मिक स्थलों पर फोकस
अयोध्या में पर्यटन के लिहाज से हाई लेवल सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़
- अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़
- तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़
- वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़
- पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
- गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए
- मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा।
बजट में युवाओं पर फोकस
- बरोजगारों के लिए खुलेंगे नए प्रशिक्षण
- प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी
- ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार
- तीन साल में दो इंवेस्टर समिट
- वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए निर्माण हेतु 60 करोड़
- सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे।
- अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़
- युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में प्रशिक्षण के साथ हर माह 2500 रुपए मासिक प्रशिक्षण भत्ता
- प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़
- प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय और प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है।
महिला एवं बाल कल्याण
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरुकता कार्यकर्म 86 जिलों में संचालित किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार 200 करोड़ रुपए।
- निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए निराश्रित महिलाओं व उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में जाती है। इस योजना के लिए 1 हजार 432 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुर्नवासन एवं जीवन यापन के लिए स्वधार गृह योजना का संचालन किया जा रहा है।
- प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। जिसके द्वारा बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में कुपोषण में कमी लाई जाएगी। इस योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था।
अन्य बजट
अटल आवासीय स्कूल को 270 करोड़
- पीएम मातृ योजना के 291 करोड़
- राज्य सड़क निधि को 1500 करोड़
- मार्ग अनुरक्षण के लिए 3524 करोड़
- कोर रोड नेटवर्क के लिए 830 करोड़
- मुख्य जिला विकास को 755 करोड़
- बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़
- बुंदेलखंड में पानी के लिए तीन हजार 300 करोड़
- केंद्रीय मार्ग योजना को 2080 करोड़
- पुलों के निर्माण के लिए 2529 करोड़
- अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट
- पीएम जन विकास कार्यक्रम को 78.3 करोड़
- मथुरा में कॉलेज ऑफ डेरी साइंस की स्थापना के लिए 10 करोड़
- पीएम आवास योजना से 5 लाख घर
- घर के लिए 6240 करोड़ की व्यवस्था
- कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़
- एक हजार 483 करोड़ 80 लाख रुपये
- 3.18 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व कर
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान के लिए 50 करोड़
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ों रुपए
- बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 200 करोड़ों रुपए
- मनरेगा योजना के लिए 4800 करोड़
- यूपी में देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज तक कराया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5791 करोड़ रुपये
- आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपये।
- कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये।
- वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।
- वार्किंग वुमेन को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है। पुलिस इसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाएगी।
- गन्ना किसानों के लिए सरकार का तोहफा: शुगर मिलों के लिए बजट का प्रस्ताव। गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव।
- ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के लिए 458 करोड़।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये
- बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा को बजट प्रस्तावित
- समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये का बजट
- नई योजनाएं के लिए 10 हजार करोड़
- सोलर पॉवर प्लांट के लिए 20 करोड़
- एक ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए प्रयासरत
- बुंदेलखंड में 6000 से अधिक तालाबों का निर्माण होगा
- 11 नए हवाइअड्डों का चल रहा है काम
- राज्य नीति आयोग का गठन हुआ
- सभी मंडियों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। इसके लिए 100 करोड़ों रुपये आवंटित।
- पराली प्रबंधन परियोजना के लिए 300 करोड रुपए
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का यह चौथा बजट है, जिसमें युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। यह पहला मौका रहा, जब दोनों सदनों में बजट सुबह 11 बजे पेश किया गया। पिछले वर्षों में बजट दोपहर 12.20 बजे पेश किया जाता था। बजट में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के पिछडऩेपन को दूर करने के लिए अच्छी खासी धनराशि देने की बातें समाने आ रही है। इस धनराशि से इन दोनों क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश होगी। सड़क, बिजली, पानी से जुड़ी योजनाओं को तेज किया जाएगा। समावेशी विकास के फॉर्मूले के तहत नये बजट के जरिये योगी सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों को साधने की कोशिश करने में लगी है। बुनियादी ढांचे पर जोर
नए बजट में भी बुनियादी ढांचे पर सरकार का फोकस बरकरार रहेगा। पांच एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मूर्त रूप देने में जुटी योगी सरकार इनके लिए खजाना खोलेगी। जेवर एयरपोर्ट के विस्तार समेत सूबे में 11 हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भी बजट आवंटन हो सकता है। डिफेंस कॉरीडोर के विकास और सड़कों-सेतुओं के निर्माण व रखरखाव के लिए भी सरकार मोटी रकम देगी।
युवाओं के लिए उम्मीद की रोशनी
युवाओं को दक्ष बनाकर उन्हें स्वरोजगार और नौकरियों के काबिल बनाने के लिए बजट में नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए दसवीं कक्षा से स्नातक तक के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू होगी। रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से उपयोगी मानी जा रही एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को सरकार शिद्दत से आगे बढ़ाएगी।
महिलाओं की फिक्र भी
आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं पर भी सरकार मेहरबान होगी। हिंदू परित्यक्ताओं और तीन तलाक पीड़िता मुस्लिम महिलाओं को सालाना छह हजार रुपये पेंशन देने के मुख्यमंत्री की घोषणा को बजट के जरिये अमली जामा पहनाया जा सकता है। राज्य पुलिस बल में महिलाओं की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए भी बजट में एलान संभव है।
किसानों को साधने की तैयारी
इसी वर्ष होने जा रहे पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ग्रामीण सेक्टर को तवज्जो देगी और किसानों को साधने का प्रयास भी। किसानों व उनके आश्रितों और बटाईदारों को सामाजिक सुरक्षा देने के मकसद से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए सरकार बटुआ ढीला करेगी। जल जीवन मिशन और बुंदेलखंड-विंध्य क्षेत्र में पाइप्ड पेयजल योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दरियादिली दिखाएगी। छुट्टा पशुओं की समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए गोआश्रय स्थलों के निर्माण पर सरकार का फोकस बरकरार रहेगा। सिंचाई क्षमता बढ़ाने और अधूरी परियोजनाओं को पूरी करने के लिए भी सरकार पर्याप्त बजट आवंटन करेगी।
बढ़ेगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा
योगी आदित्यनाथ सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने से नहीं चूकेगी। अयोध्या, काशी और मथुरा में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार उदारता दिखाएगी।
कानून व्यवस्था के मोर्चे पर चौकसी
कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर मुख्यमंत्री के रुख को देखते हुए बजट में गृह विभाग के लिए भी पर्याप्त आवंटन होने के आसार हैं।
अटल जी के नाम पर नई योजनाएं
बजट में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से नई योजनाएं लाने की चर्चाएं भी हैं। अटलजी के नाम पर शहरों में पार्क बनाने तथा जनसरोकारों से जुड़ी कुछ योजनाएं चलाने की घोषणा बजट में शामिल किए जा सकते हैं।
राजधानी की योजनाओं को मिलेगी रफ्तार
लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के काम को आगे बढ़ाने के साथ ही रिवर फ्रंट पार्क में अटलजी की प्रतिमा लगाने की घोषणा की जा सकती है। जाम वाले इलाकों के लिए नये फ्लाईओवर और आरओबी की योजनाएं बजट का हिस्सा हो सकती हैं।
सजेगी काशी, पर्यटन के साथ ही मेट्रो को पर्याप्त बजट
बजट के माध्यम से प्रदेश सरकार वाराणसी, मथुरा और अयोध्या के धार्मिक और पर्यटन विकास की योजनाओं को रफ्तार दे सकती है। वाराणसी के लिए पर्यटन की नई योजनाएं और वहां मेट्रो रेल के लिए पर्याप्त बजट दिए जाने की चर्चा है।
एक्सप्रेस-वे के कामों के लिए 10 हजार करोड़ तक
बजट में पूर्वांचल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भरपूर धनराशि दिए जाने की चर्चाएं हैं। एक्सप्रेस वे के कामों को रफ्तार देने के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये तक आवंटित किए जा सकते हैं। औद्योगिक कारीडोर खासकर डिफेंस कारीडोर के विकास पर भी बजट में खास प्रबंध दिखने के आसार हैं।
महिला कल्याण और सुरक्षा के दावों को मजबूत करेगी सरकार
बजट में सभी धर्मों की परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था किए जाने की सूचनाएं हैं। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने तीन तलाक व परित्यक्त महिलाओं के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि देने की घोषणा बजट में कर सकती है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 40 फीसदी अधिक धनराशि दिए जा सकते हैं।
केंद्र सहायतित योजनाओं को देंगे पर्याप्त धनराशि
केंद्र सरकार की सहायता से जुड़ी जन कल्याण की योजनाओं जैसे आवास, ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य, कृषि-सिंचाई, पेयजल आदि योजनाओं के मद में भी पर्याप्त धनराशि का प्रबंध बजट में दिखेगा। केंद्र सरकार ने अपने बजट में इन योजनाओं के लिए बजट का आकार इस बार बड़ा किया है।
बड़े शहरों में मेट्रो रेल की योजनाओं को देंगे धनराशि
वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, आगरा जैसे शहरों में मेट्रो रेल योजना को गति देने की तैयारी भी बजट में दिख सकती है। इन शहरों में मेट्रो रेल योजना के लिए इन योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये तक आवंटित किए जा सकते हैं।
मेडिकल कालेजों और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी देंगे धन
बजट में प्रदेश में प्रस्तावित और बन रहे नये मेडिकल कालेजों के लिए भी पर्याप्त धनराशि दिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर करने के लिए भी धनराशि आवंटित किए जाने की चर्चाएं हैं।
इनके लिए भी हो सकता है बजट आवंटन
अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना।
- ग्रेटर नोएडा में पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना।
- गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना।
- अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य।
- उत्तर प्रदेश में 10 और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।
- हर तहसील में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) की स्थापना।
पिछले बजट की खासियतें
- वर्ष 2019-20 के बजट में 21,912.95 करोड़ रुपये की नई योजनाओं/मदों का एलान।
- बालिकाओं के लिए शुरू की गई कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये।
- बिजली सेक्टर के लिए 35922 करोड़ रुपये।
- सड़कों-सेतुओं के निर्माण व रखरखाव के लिए 19841.33 करोड़ रुपये।
- एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए 3194 करोड़ रुपये।
- सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 12208 करोड़ रुपये।
- जेवर एयरपोर्ट के लिए 800 करोड़ रुपये।
