नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। मोबाइल वॉलेट जैसी कंपनियां नोटबंदी के बाद चमकी है। केंद्र में मोदी सरकार के एक बार फिर आने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार और मजबूती से आर्थिक सुधारों के कदम को आगे बढ़ाएगी। लोगों को उम्मीद है कि सरकार काले धन से मजबूती से निपटेगी।
कैश ट्रांजैक्शन पर लगेगा टैक्स लोगों को उम्मीद है कि सरकार काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाएगी। अगर अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट को माने तो सरकार बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब BCTT को फिर से लागू कर सकती है। मतलब कैश निकालने पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कैश ट्रांजैक्शन को कम करने के लिए नकदी निकासी पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इसके तहत एक दिन में 50 हजार रुपए से ज्यादा की निकासी पर एक 0.1 फीसदी BCTT लगाया गया था।
लगेगा एस्टेट टैक्स
इतना ही नहीं सरकार पुस्तैनी संपत्ति पर एस्टेट टैक्स लगाने पर भी विचार कर रही है। इस पर विचार किया जा रहा है कि टैक्स कितना प्रभावी हो सकता है। दरअसल इस टैक्स का मकसद कमाई करना नहीं बल्कि कालेधन पर अंकुश लगाना है। इसका एक मकसद डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है। उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार बनने और नए वित्त मंत्री के कार्यभार संभालते ही इस पर फैसला लिया जाता है।
नकद लेनदेन पर टैक्स गौरतलब है कि बचत खाते या अन्य माध्यमों में नकद लेनदेन करने पर 50 हजार से अधिक की राशि के लेनदेन पर सरकार इस बजट सत्र में कर लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जबकि इससे पहले लेनदेन पर इसे वापस ले लिया गया था। अब उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार के आने के बाद इसे वापस लाया जा सकता है।
