समीक्षा बैठक में नोडल अधिकारी ने कसे पेंच

फर्रूखाबाद:नगर विकास विभाग सचिव एवं जनपद के नोडल अधिकारी जीएस प्रियदर्शी की अध्यक्षता में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिसमे उन्होंने अधिकरियों को अवश्यक दिशा निर्देश दिये|
नोडल अधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त अधिकारियों का कार्य व निरीक्षण कार्य निर्धारित है। उसका सत्प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अपने कार्य से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण अवश्य करें। निरीक्षण के पश्चात अनिवार्य रूप से निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बैठक में बताया गया कि आबकारी विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग में वसूली प्रतिशत ठीक है। स्टाम्प में 85 प्रतिशत वसूली हुई है। 100 प्रतिशत वसूली की जाए। नगर पालिका,फर्रूखाबाद में वसूली प्रतिशत कम है। कर अधीक्षक से जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि सन् 1972 से हाउस होल्ड सर्वे नहीं हुआ है जिससे कारण कर वसूली में कमी आ रही है।
उन्होंने अपर जिलाधिकारी को सर्वे कराने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने सिचाई, लोक निर्माण, वन , एवं नगर विकास विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध अतिक्रमण के अन्तर्गत वास्तविकता के आधार पर ही रिपोर्ट फीड कराए अन्यथा की दशा में कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि विभागों में अवैध अतिक्रमण की 16 शिकायतें अभी लम्बित है। उन्होंने विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी गुलाब चन्द्र द्वारा बताया गया कि पांच वर्ष से अधिक समय के 22 प्रकरण अभी लम्बित है। संबंधित प्रकरणों की जांच अपर जिलाधिकारी स्तर से करायी जा रही है। उन्हांेने रेस्टोरेशन पेन्डिंग वादों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश अपर जिलाधिकारी को दिए। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि आय,जाति एवं सामान्य निवास के निरस्त किए गए प्रमाण पत्रों की समीक्षा कर जांच करायी जाए। आय, जाति एवं सामान्य निवास प्रमाण पत्रों को समयबद्ध जारी कराना सुनिश्चित किया जाए।
एसडीआरएफ की माॅक ट्रिल कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे गावं चकबन्दी से सदर तहसील में आए है उनका डाटा आॅनलाइन फीड कराया जाए। 05 ग्रामों का अन्तमीकरण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिक्तियों का सही डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया । मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि आॅउटसोर्सिग की भर्ती शासन द्वारा चयनित फर्माें से ही करायी जाती है। मुख्यालय स्तर से पैरामेडिकल स्टाॅफ की रिक्तियों के अनुसार प्रस्ताव शासन को भेजे गए है। परन्तु अभी तक जबाव प्राप्त नहीं हुआ है। लिखित में पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। दवाईयों की कमी बतायी गयी। संस्थागत प्रसव में कमी पाये जाने पर नोडल अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी प्राप्त की, तो बताया गया कि कुछ आशा और एएनएम गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु निजी अस्पतालों में ले जाती है। जिसके कारण संस्थागत प्रसव में कमी आ रही है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने यह भी बताया कि विगत समय में उक्त कर्मचारियों पर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सेवा समाप्त एवं एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की गयी है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। एएनसी प्रतिशत को भी चेक किया जाए। एडीओ पंचायत स्तर से कराए गए कार्यो की जांच कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। समाज कल्याण अधिकारी को शादी अनुदान एवं पेंशन के सभी लम्बित आवेदनों का तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने आशा ज्योति केन्द्र कहां स्थापित है कि जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक से मांगी तो जबाव नहीं प्राप्त हुआ। उन्हांेने कहा कि आशा ज्योति केन्द्र का सम्पर्क सीधे पुलिस विभाग से है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न एवं मार-पीट होने पर 181 डायल नम्बर पर तत्काल सम्पर्क किया जाए। उसके पश्चात 181 गाड़ी आशा ज्योति केन्द्र द्वारा तत्काल पीड़िता की सहायता की जाए। अपर पुलिस अधीक्षक को आशा ज्योति केन्द्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 181 महिला हेल्प लाइन नम्बर का धरातल स्तर तक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाए।
पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत पिछली 10 वर्षों में बनायी गयी सड़कों की फीडिंग परिवहन विभाग की साइड पर अपलोड करायी जाए। उन्होंने कहा कि कोशल विकास योजना के अन्तर्गत कम से कम हर गावं में 60 इच्छुक लाभार्थियों को प्रशिक्षण कराया जाए। शासन की मंशा के अनुसार प्रशिक्षण के पश्चात 70 प्रतिशत अभ्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। आजीविका मिशन के अन्तर्गत बेकिंग लिंकेज की स्थिति बहुत खराब है। परियोजना निदेशक को स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा अन्तर्गत महिलाओं से 150 घनमीटर की परिधि में ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाए। पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य की जांच कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। अधिशासी अभियन्ता जल निगम ने बताया कि पेयजल की 06 योजनाओं में से 01 का बजट प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष कार्य बजट के कारण लम्बित है। उन्होंने जिलाधिकारी को शासन में पत्र भेजने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर बनी पेयजल योजना की समीक्षा कर पर्याप्त वसूली सुनिश्चित की जाए। अधिशासी अभियन्ता जल निगम को नये हैण्डपम्प लगाने के निर्देश दिए। राशन सत्यापन की जांच कराए अपर जिलाधिकारी । उन्होंने कहा कि राशन चोरी पकड़ी गयी तो गम्भीर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। बैठक में बताया गया कि शमसाबाद नगरीय क्षेत्र में मार्ग कम चोड़ा होने के कारण हल्के वाहन पास हो जाते है परन्तु भारी वाहन पास नहीं हो पाते है। जिसके कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। अपर जिलाधिकारी को मौके पर जाकर निरीक्षण कर मार्ग हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गडढ़ामुक्ति का कार्य कागजों पर ही न कराया जाए। गडढ़ामुक्ति के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की जांच कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। नगरीय क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट बदलवाए। अमृत एवं स्मार्ट सीटी योजना के अन्तर्गत टेन्डर कराने के निर्देश दिए। जेई नगर पालिका फर्रूखाबाद द्वारा बताया गया कि पार्को का टेन्डर कर दिया गया है। परन्तु 03 पार्कों का बजट अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी को शासन में पत्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कूड़ा प्रबन्धन में कच्चे घर व्कच्ची दुकानों को भी समलित कर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य शक्ति से लागू कराने के निर्देश दिए।
नगरीय क्षेत्रों में कहीं भी गन्दगी न पायी जाए। निर्धारित स्थान पर ही कूड़े का निस्तारण किया जाए। नमांमीगंगे के अन्तर्गत एसटीपी लगाने हेतु जमीन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमालगंज निरीक्षण के दौरान स्कूल बैग वितरण में कमी पायी गयी थी, उसमें एबीएसए पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। विद्युत विभाग द्वारा डा0राम मनोहर लाहिया अस्पताल में कराये गये कार्य की जांच कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को जल निगम एवं विद्युत विभाग के स्टोर पर छापा मारने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अन्तर्गत 1259 के सापेक्ष 510 लाभार्थियों को किश्त दी गयी है। अवशेष की जी0ओ0 टैगिंग न होने के कारण किश्त लम्बित है। इस पर नोडल अधिकारी ने नाराजगी जताई और तत्काल जी0ओ0 टैगिंग कराकर लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षकअतुल शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ० अरुण कुमार,अपर जिलाधिकारी गुलाब सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता विद्युत शहरी व ग्रामीण, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, एवं संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।